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जल संरक्षण के लिए दो माह में ठोस जल नीति पेश करें: हाईकोर्ट

5 वर्ष पहले
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जयपुर | हाईकोर्टने भूमिगत जल के अत्यधिक दोहन दुरुपयोग को रोकने और जल संरक्षण के मामले में राज्य सरकार को 2 माह में ठोस नीति बनाकर पेश करने का निर्देश दिया। साथ ही प्रार्थियों से कहा कि वे इस संबंंध में सुझाव दें। साथ ही सरकार को कहा है कि जिन राज्यों में सूखा पड़ता है वहां से राज्य सरकार जल संरक्षण के लिए किए जा रहे प्रयासों की जानकारी ले। न्यायाधीश केएस झवेरी बीएल शर्मा की खंडपीठ ने यह अंतरिम आदेश जागो जनता सोसायटी महेश पारीक की जनहित याचिकाओं पर संयुक्त सुनवाई करते हुए दिया। मामले की सुनवाई 7 नवंबर को होगी। सुनवाई के दौरान एएजी जीएस गिल ने कहा कि अक्टूबर में होने वाली मीटिंग में नीति के संबंध में विचार करेंगे। इसके अलावा इस बार बारिश भी अच्छी हुई है। जिस पर अदालत ने कहा कि बारिश से कोई फर्क नहीं पड़ता पेयजल की समस्या अभी भी बरकरार है। याचिकाओं में भूमिगत जल के दोहन पर रोक की गुहार करते हुए कहा कि मैरिज गार्डन, होटल्स, पंप हाउस अन्य जगहों पर भूमिगत जल का अत्यधिक दोहन किया जा रहा है जिससे जल का दुरुपयोग हो रहा है। इसके अलावा जल का भूमिगत स्तर भी लगातार गिर रहा है।

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