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खाद-बीज विक्रेताओं ने विरोध प्रदर्शन किया

5 वर्ष पहले
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खाद-बीज विक्रेताओं ने तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन

खाद-बीजलाइसेंसधारियों के लिए उच्च शैक्षणिक योग्यता अनिवार्य करने के विरोध में प्रदेशव्यापी आह्वान पर मंगलवार को शाहपुरा में खाद-बीज विक्रेता हड़ताल पर रहे। इस दौरान सुबह से ही विक्रेताओं ने अपने प्रतिष्ठान बंद रख विरोध जताया। दोपहर में सभी विक्रेताओं ने शाहपुरा एग्रो इनपुट एसोसिएशन अध्यक्ष राजमल पालीवाल की अगुवाई में एसडीएम कार्यालय पहुंचकर प्रदर्शन किया। एसडीएम को केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में मांग की कि पुराने लाइसेंसधारी जो विक्रेता है उनके लिए शैक्षणिक योग्यता को अनिवार्य नहीं किया जाए। ज्ञापन प्रदर्शन के दौरान एसोसिएशन संरक्षक धर्मशील गोखरू, सचिव रामप्रसाद हेडा, उपाध्यक्ष ऊंकार कुमावत, सुनील जैन, देवेन्द्रसिंह, घनश्याम शर्मा, सत्यनारायण माली, रामकिशोर, श्रीवल्लभ अजमेरा सहित अन्य विक्रेतागण मौजूद थे।

जहाजपुर|खाद-बीजविक्रेताओं ने मंगलवार को दुकानें बंद रख संघ अध्यक्ष मनोज अग्रवाल की अगुवाई में तहसीलदार अरुण शर्मा को ज्ञापन दिया। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री राधा मोहन के नाम दिए गए ज्ञापन में भारत सरकार द्वारा खाद-बीज कीटनाशक बेचने वालों के लिए लाइसेंस में उच्च शैक्षणिक योग्यता अनिवार्य करने का विरोध किया गया। व्यापारियों ने नारेबाजी भी की। व्यापारियों ने कहा कि सरकार उच्च शैक्षणिक योग्यता अनिवार्य करती है तो देशभर में हजारों व्यापारी बेरोजगार हो जाएंगे।

आसींद|खादबीज एवं कीटनाशक व्यापार संघ ने एसडीएम एनएल राठी को कृषि एवं कल्याण मंत्री के नाम ज्ञापन सौंप कर खाद बीज कीटनाश लाईसेंसधारियों को शैक्षिक योग्यता में राहत देने की मांग की। व्यापारियों ने कहा कि लाईसेंस के लिए शैक्षणिक योग्यता अनिवार्यता हो।

शाहपुरा. एसडीएमकार्यालय के बाहर प्रदर्शन करते खाद-बीज विक्रेता।

मांडलगढ़. तहसीलदारको ज्ञापन सौंपते खाद-बीज व्यापारी।

मांडलगढ़ | शहरके खाद-बीज विक्रेताओं ने मंगलवार को तहसीलदार भूपेंद्र सिंह सौलंकी को ज्ञापन सौंपा। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री राधा मोहन सिंह के नाम सौंपे ज्ञापन में व्यापारियों ने बताया कि सरकार ने खाद-बीज कीटनाशक के विक्रेताओं के लाइसेंस के लिए उच्च शैक्षणिक योग्यता लागू की है। इससे व्यवसायियों पर संकट गहरा गया है। व्यापारियों ने लाइसेंस की पुरानी शर्तें ही लागू रखने की मांग की है।

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