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6 माह से वेतन को तरस रहे हैं जेल सुरक्षा में लगे बॉर्डर होमगार्ड

9 वर्ष पहले
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अजमेर.बजट नहीं होने के कारण प्रदेश की विभिन्न जेलों की सुरक्षा व्यवस्था संभाल रहे बॉर्डर होमगार्ड पिछले छह माह से वेतन को तरस रहे हैं। इन होमगार्ड को खर्चे के लिए भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। डीजी जेल का कहना है कि इस संकट से सरकार को अवगत कर दिया गया है। बजट मिलने पर ही वेतन दिया जा सकेगा। राज्य सरकार के आदेश पर मई 2010 में जयपुर, अजमेर, उदयपुर, जोधपुर, भरतपुर सहित प्रदेश के अन्य कारागृहों व उप कारागृहों में 300 बॉर्डर होमगार्ड को तैनात किया गया था। जनवरी 2011 से जवानों यह संख्या बढ़ाकर 400 कर दी गई। जवान जेल परिसर में 24 घंटों पूरी मुस्तैदी से सुरक्षा व्यवस्था संभाले हुए हैं लेकिन इन्हें वेतन और भत्ते देने में जेल प्रशासन उदासीनता बरत रहा है। जनवरी 2011 में तैनात किए गए 400 बॉर्डर गार्डस को पिछले छह माह से वेतन नहीं मिला। जबकि पूर्व में तैनात जवानों को 2-3 माह के अंतराल में सिर्फ न्यूनतम वेतन ही दिया जा रहा है। जवानों को वेतन नहीं मिलने से आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है। मनोबल टूटने जैसे हालात : जेलों में प्रहरियों के रिक्त पदों के कारण बिगड़ती सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए राज्य सरकार के आदेश पर लगाए गए बॉर्डर होमगार्ड को तैनात किया गया था। वेतन नहीं मिलने से जवानों को अपने परिवार के पालन पोषण करने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मुख्यमंत्री, गृहमंत्री, जेल मंत्री सहित जेल प्रशासन के आला अधिकारियों को इससे अवगत कराने के बावजूद बार्डर होमगार्ड की सुनवाई नहीं हो सकी। हालात अब जवानों का मनोबल टूटने जैसे हो गए हैं। सुरक्षा संभाले या वेतन की मांग करते रहे : जेल सुरक्षा में लगे ज्यादातर बॉर्डर गार्डस का कहना है कि वे सुरक्षा व्यवस्था संभाले या फिर वेतन के लिए मांग करते रहे। पूर्व में सीएम से लेकर जेल प्रशासन के अधिकारियों को इससे अवगत कराया लेकिन जवानों के पक्ष में कोई निर्णय नहीं हो सका। जबकि जवानों को ड्यूटी के दौरान न्यूनतम वेतन के साथ विराम भत्ता देने का प्रावधान है। गृह रक्षा विभाग ने प्रारंभ में विराम भत्ता दिए जाने के लिए लिखित आदेश दिया था लेकिन कारागृह विभाग ने जवानों को विराम भत्ता अब तक नहीं दिया। 'राज्य सरकार को इससे अवगत कराया जा चुका है। बजट जारी नहीं होने के कारण बॉर्डर होमगार्ड को वेतन नहीं दिया जा रहा है। बजट आते ही यह परेशानी दूर हो जाएगी।’ ओमेंद्र भारद्वाज, डीजी (जेल)

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