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इंदिरा आवास योजना में अब मनरेगा की भी सहभागिता

6 वर्ष पहले
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इंदिराआवास निर्माण में अब महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कार्यक्रम (मनरेगा) भी सहभागिता निभाएगा। लाभार्थी को साढ़े चौदह हजार रुपए का अतिरिक्त श्रम सहयोग मिल सकेगा। अगले वित्तीय वर्ष से लागू होने वाली केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय की इस योजना में प्रदेश के एक लाख से अधिक आवास निर्माणकर्ता को लाभ मिल सकेगा। इससे जिले में 10 हजार पात्र परिवार के लाभान्वित होने की उम्मीद है। इसे लेकर पात्र परिवारों का भौतिक सत्यापन, सर्वे, प्रस्तावों का अनुमोदन आदि का कार्यक्रम तय कर दिया गया है। इंदिरा आवास योजना के तहत वर्ष 2015-16 में बनने वाले आवासों का मनरेगा स्वच्छ भारत मिशन के साथ कन्वर्जेंस कर एक अप्रैल से इसका क्रियान्वयन करवाया जाएगा। राज्य सरकार ने इसके लिए कार्यकारी संस्थाओं अधिकारियों को गाइडलाइन जारी की गई है। उसी के अनुसार लक्ष्य आवंटन से लेकर उनके अनुमोदन तक का कार्य होगा। केन्द्र सरकार के निर्देशानुसार राज्य के ग्रामीण विकास विभाग द्वारा दिशा-निर्देश दिए गए हैं। इसमें कलेक्टरों से अपने स्तर पर इंदिरा आवास निर्माण कार्यों की समीक्षा कर मनरेगा योजना आवास निर्माण की स्वीकृति जारी कर समय पर मनरेगा के अंतर्गत मस्टररोल जारी करने को कहा गया है। साथ ही उक्त योजना के तहत क्रियान्विति सुनिश्चित करने के आदेश दिए गए हैं।

समयसीमा तय : पंचायतसमितियों के गत वर्ष के लक्ष्य में 10 प्रतिशत जोड़े जाएंगे। यही आगामी वित्तीय वर्ष का लक्ष्य होगा। फरवरी में होने वाली ग्राम सभाओं में इन प्रस्तावों का अनुमोदन करवाना होगा। साथ ही चुनाव के बाद मनरेगा के सामाजिक अंकेक्षण कैलेंडर के साथ आवास योजनाओं का सामाजिक अंकेक्षण का कार्य होगा। वरीयता सूची वाले चयनित पात्र लाभार्थियों की सूची 20 मार्च तक सार्वजनिक स्थानों पर चस्पा की जाएगी। एक से चार अप्रैल तक आवंटित लक्ष्य अनुसार आवास सॉफ्ट में दर्ज पंजीयन क्रम में लेखन कार्य होगा। 10 अप्रेल तक लाभार्थियों को प्रथम किस्त की राशि जारी कर आवास अधिकार कार्ड तैयार कर दिया जाएगा। एक अरब से अधिक नरेगा से श्रम पेटे प्रति लाभार्थी 14 हजार 670 रुपए मिलेंगे। यह राशि 70 हजार रुपए के अनुदान से अतिरिक्त राशि होगी।

^इंदिराआवास की स्वीकृतियां जारी कर दी गई हैं। मनरेगा के तहत कन्वर्जेंस की प्रक्रिया चुनाव आचार संहिता के चलते लंबित है। अब लाभार्थी को 84 हजार 670 रुपए मिल पाएंगे। -आशुतोष गुप्ता, सीईओ, जिला परिषद, पाली