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सर्वे में 80 में से 62 प्रकरण मिले फर्जी

7 वर्ष पहले
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सरकारद्वारा श्रमिकों के लिए शुरू किए गए आर्थिक सहायता योजना के सर्वे में टीम ने जिले में 80 प्रकरणों की जांच की। इनमें 62 प्रकरण फर्जी पाए गए हैं। बताया जा रहा है कि इन प्रकरणों के आधार पर श्रमिक डायरियों की जांच के लिए उच्च स्तर पर अभियान चलाया जाएगा।

जयपुर से आई विशेष टीम सर्वे का काम पूरा कर लौट गई है। कयास लगाया जा रहा है कि जिन श्रमिकों ने बिना पात्रता के सरकारी आर्थिक सहायता हासिल की है। उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उनसे रिकवरी की जाएगी। जिन अधिकारियों ने श्रमिक डायरियों के सत्यापन में लापरवाही बरती है, उनके खिलाफ भी विभागीय कार्रवाई की जाएगी।

इधर आंकड़ों के मुताबिक जिले में सबसे ज्यादा 70 हजार श्रमिकों का रजिस्ट्रेशन है, जो प्रदेश में सबसे अधिक है। उल्लेखनीय है कि श्रम विभाग प्रदेश स्तर पर श्रमिक डायरियों का सर्वे करा रहा है। सर्वे में सामने आया है कि ज्यादातर श्रमिकों ने फर्जी डायरियां बनाकर सरकारी राशि उठा ली है।

3125आवेदनों की जांच बाकी : सहायकश्रम आयुक्त रामेश्वर प्रसाद जांगिड़ ने बताया कि श्रमिकों के 3125 आवेदनों की जांच बाकी है।

^सर्वेकराया जा रहा है कि कहीं सरकारी पैसे का दुरुपयोग तो नहीं हो रहा है। रिपोर्ट सरकार को सौंपी जाएगी। धनराजशर्मा, एडिशनललेबर कमिश्नर, श्रम विभाग प्रशासन

भास्कर में प्रकाशित समाचार