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15 संगठनों के कर्मचारियों की बैठक में फैसला, नहीं काटने देंगे वेतन

5 वर्ष पहले
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सीकर. जल स्वावलंबन अभियान के विरोध में सरकारी कर्मचारी उतर आए हैं। करीब 15 कार्मिक संगठनों की बैठक सोमवार को हुई। इसमें सामूहिक फैसला लिया गया कि वे अभियान के लिए एक दिन का वेतन नहीं देंगे। कर्मचारियों की राय थी कि कर्मचारी प्राकृतिक आपदा में हर बार सहयोग देते हैं लेकिन यह तो सरकार की योजना है। उसे सरकार अपने स्तर पर चलाए।
बैठक में कहा गया कि अभियान को लेकर प्रशासन ने आदेश दिए हैं कि कर्मचारियों का वेतन काटा जाए। यह बिल्कुल गलत है। कर्मचारियों ने कहा कि अगर उनका वेतन काटा गया तो आंदोलन किया जाएगा। बैठक में राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत, राज मंत्रालयिक महासंघ, राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन, राज. राज्य नर्सेज एसोसिएशन, राजस्थान प्राध्यापक संघ रेसला, राजस्थान शिक्षा सेवा परिषद रेसा, आयुर्वेद नर्सिंग यूनियन, शिक्षक संघ अंबेडकर, एससी, एसटी व ओबीसी एसोसिएशन, राज. आयुर्वेद परिचारक संघ, राजस्थान एकाउंट एसोसिएशन, राजस्थान शारीरिक शिक्षक संघ, 31 राज. लैब टेक्निशयन संघ, पंचायत प्रसार अधिकारी संघ व अखिल राजस्थान कर्मचारी संयुक्त महासंघ के पदाधिकारी शामिल थे।
बैठक में संगठन के भूपेंद्र काजला, उपेंद्र शर्मा, विनोद पूनिया, सुखवीर गोरा, रामनिरंजन चौधरी, बजरंगलाल जांगिड़, बनवारी धायल, सुभाष समोरिया, जगदीश दानोदिया, बाबूलाल मीणा, ओमप्रकाश चौधरी, मोहन भामू, बन्नेसिंह कविया, नंदलाल मील, सत्येंद्र कुड़ी व देवेंद्र शर्मा आदि मौजूद थे।
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