सीकर. ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज मंत्री सुरेंद्र गोयल ने कलेक्ट्रेट में अधिकारियों की शुक्रवार को बैठक ली। बैठक में सामने आया कि जिले की कई विकास अधिकारी योजना के टारगेट पूरे नहीं कर पा रहे हैं। लक्ष्य को पूरा करने में वे नाकाम है। विकास अधिकारी मंत्री के सवालों पर गोलमाल जवाब देते नजर आए। पंचायतीराज मंत्री सुरेंद्र गोयल ने विकास अधिकारियों को चेताया कि अगर काम नहीं करेंगे तो उन्हें चार्जशीट दी जाएगी।
सीईओ ने बताया कि काम नहीं करने वालों पर कार्रवाई की जा रही है। मंत्री ने मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान को आगे बढ़ाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों के लिए सरकार के पास बजट की कमी नहीं हैं लेकिन लोगों को सरकार द्वारा संचालित की जा रही महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में सही रूप से जानकारी दिया जाना जरूरी है। मंत्री ने कहा कि नरेगा में जो कार्य करवाए जा रहे हैं, उनमें 60:40 का अनुपात रखा जाए तथा जो कार्य लंबित हैं उन्हें समयबद्घता के साथ पूर्ण भी किया जाए।
उन्होंने कहा कि राज्य वित्त आयोग, 13वें व 14वें वित्त आयोग में जिले में आवंटित 1315.70 करोड़ रुपए की राशि का विकास कार्यों पर व्यय कर कार्य पूर्ण करवाया जाएं। उन्होंने ज्सोहणो सीकर कैलेंडर का विमोचन भी किया।
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के शासन सचिव राजीव ठाकुर ने कहा कि सरकार के पैसे का सदुपयोग भी हो तथा लोग विकास कार्यो में रूचि लेकर जुड़े तथा इस बात का ध्यान रखा जाए कि संतुलित बजट के अनुसार ही कार्य किए जाएं।
मंत्री से की मानदेय बढ़ाने की मांग
महात्मा गांधी नरेगा संविदा कार्मिकों ने ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री सुरेंद्र गोयल को ज्ञापन देकर मानदेय बढ़ाने की मांग की है। ज्ञापन में बताया गया है कि सात-आठ साल से योजना में संविदा कर्मियों का मानदेय नहीं बढ़ाया गया है। जबकि महंगाई बढ़ती जा रही है। इस वजह से संवदा कर्मियों का परिवार चलाना मुश्किल बना हुआ है।
ओबीसी आरक्षण के बंटवारे की मांग : कुमावत समाज युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष प्रभात कुमावत ने पंचायती राज मंत्री सुरेंद्र गोयल ज्ञापन देकर ओबीसी आरक्षण के बंटवारे की मांग की है। ज्ञापन में बताया गया है कि ओबीसी वर्ग में साधन संपन्न जातियों को शामिल किए जाने से वास्तविक रूप से पिछड़ी हुई जातियों के युवा आरक्षण से वंचित हो रहे है।