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अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम के मकान को नहीं बेच सकेंगे

9 वर्ष पहले
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सीकर.अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम के तहत आवंटित मकान को अन्य व्यक्तियों को नहीं बेच सकेंगे। लक्ष्मणगढ़ विधायक गोविंदसिंह डोटासरा की ओर से विधानसभा में पूछे गए सवाल के जवाब में सरकार ने बताया है कि वास्तविक लाभ पहुंचाने के लिए आवंटित मकानों के दोबारा बेचान पर रोक लगाई जाएगी।
गौरतलब है कि योजना के तहत सीकर के चंद्रपुरा में मकान बनने हैं। यह योजना 23 दिसंबर 2009 को लागू की गई थी। जिसके तहत प्रदेश में पांच साल के दरमियान एक लाख 25 हजार मकान बनने हैं। 31 जनवरी 2013 तक प्रदेश में 53 हजार 457 मकान आवंटित हुए हैं, जिनमें से 35 हजार 650 आवास बनकर तैयार हो चुके हैं।
13 पंचायतों में चलेंगी रोडवेज बस
खंडेला की 13 ग्राम पंचायतों में जल्द रोडवेज ग्रामीण बस सेवा चलाएगी।इसके लिए रोडवेज की ओर से निविदाएं मांगी गई हैं। निविदा की अंतिम तिथि 30 अप्रैल तिथि है।
पलिहारवास, सुजावा, हरदास का बास, हाथीदेह, जाजोद, कांसरस, मलिकपुर, पुजारी का बास, करडका, बुरजा की ढाणी, गोविंदपुरा, दुल्हेपुरा व गुमानसिंह की ढाणी में ग्रामीण बस सेवा चलाने की योजना है। विधायक बंशीधर खंडेला की ओर से विधानसभा में पूछे गए सवाल के जवाब में यह बताया गया है। विधानसभा में यह भी बताया गया है कि अभी तक किसी भी ग्राम पंचायत को ग्रामीण बस सेवा से नहीं जोड़ा गया है।
शिक्षा विभाग में 152 पद खाली
माध्यमिक शिक्षा विभाग और प्रारंभिक शिक्षा विभाग में करीब 152 पद खाली हैं। खंडेला विधायक बंशीधर खंडेला की ओर से विधानसभा में पूछे गए सवाल के जवाब में सरकार ने बताया है कि माध्यमिक शिक्षा विभाग में 1203 में से 123 अधिकारियों व कर्मचारियों के पद खाली पड़े हैं। इसी तरह प्रारंभिक शिक्षा विभाग में 180 में से 28 पद अधिकारियों व जिला शिक्षा अधिकारियों के रिक्त चल रहे हैं। सरकार ने बताया कि इन पदों को जल्द भरा जाएगा।
घाटे के कारण बंद की दादिया से कोटड़ी बस सेवा
दादिया से कोटड़ी, तपीपल्या, लाम्पुआ होते हुए सीकर के लिए चलाई जा रही बस को घाटे के कारण 24 फरवरी 2005 को बंद कर दिया गया था।
विधानसभा में पूछे गए सवाल के जवाब में सरकार की ओर से लिखित जवाब में बताया गया है कि फिलहाल इस बस को दोबारा चलाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। रींगस-खाटू मार्ग स्थित लाम्पुआ ग्राम पंचायत निगम बस सेवा से जुड़ी हुई है तथा दादिया, तपीपल्या, कोटड़ी ग्राम पंचायत को ग्रामीण बस सेवा से जोड़ा जाना प्रस्तावित है।
ओलावृष्टि का पर्याप्त मुआवजा देने की मांग
ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों को पर्याप्त मुआवजा देने की मांग शुक्रवार को विधानसभा में उठी। खंडेला विधायक बंशीधर खंडेला ने प्रक्रिया के नियम 295 के तहत यह मामला उठाया।
मांग रखी कि ओलावृष्टि से किसानों की फसल चौपट हो गई। खंडेला ने राज्य सरकार द्वारा घोषित मुआवजे को नाकाफी बताया है। उन्होंने खड़ी फसल के वास्तविक लागत मूल्य की गणना करवाकर या उससे अधिक मुआवजा देने की मांग की।
आम जनता की योजनाएं
राज्यपाल के भाषण पर चर्चा के दौरान लक्ष्मणगढ़ विधायक गोविंदसिंह डोटासरा ने सरकार की योजनाओं को आम जनता की योजना बताया। उन्होंने कहा कि सरकार ने चार महीने पहले शीतलहर व पाले को प्राकृतिक आपदा में शामिल कर लिया। जिसकी वजह से इसी साल खरीफ व रबी में सात लाख 78 हजार किसानों को 129 लाख की सहायता मिल सकी।