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औद्योगिक इकाई रिटर्न से बचे नहीं, आवश्यक सूचना जुटाए : मन्ना

7 वर्ष पहले
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उदयपुर. नई दिल्ली स्थित नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस (एनएसएसओ) के उप महानिदेशक डॉ. बी.बी. सिंह ने कहा कि देश में औद्योगिक क्षेत्र के सही आंकड़े मिल पाना तभी संभव है, जब राज्य सरकार एनएसएसओ को सहयोग करे। राज्य सरकारों की उदासीनता के कारण देश में बीते वर्ष ढाई लाख पंजीकृत औद्योगिक इकाइयों में से 65 हजार ने अपना पंजीयन कराया। वार्षिक औद्योगिक सर्वेक्षण पर उदयपुर में एनएसएसओ की ओर से तीन दिवसीय अखिल भारतीय प्रशिक्षण कार्यशाला में भाग लेने आए डॉ. सिंह ने भास्कर से कहा कि सबसे बड़ी समस्या औद्योगिक इकाई के पंजीकरण की है।
उद्योगों के रजिस्ट्रेशन पर राज्य सरकारों का ध्यान नहीं

केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय नई दिल्ली के अपर महानिदेशक जी.सी. मन्ना ने कहा कि किसी भी देश की जीडीपी में औद्योगिक इकाइयों का महत्वपूर्ण स्थान है। ऐसे में उद्योगों का डाटाबेस तैयार करने के लिए राज्य की सहभागिता अनिवार्य है। बिना इसके नेशनल लेवल पर आंकड़ों का संकलन मुश्किल है। कलेक्शन ऑफ स्टेटिक्स एक्ट 2008 को प्रभावी तौर पर लागू किया जाएगा।
मन्ना बुधवार को नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस (एनएसएसअो) (एफओडी) तथा राज्य सरकार के आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय के अधिकारियों के औद्योगिक क्षेत्र के आंकड़े संग्रहण विषय पर आयोजित तीन दिवसीय अखिल भारतीय प्रशिक्षक प्रशिक्षण कार्यशाला को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे।
उन्होंने कहा कि उद्योग संचालक अपनी सूचनाएं छिपाए नहीं बल्कि रिटर्न भरकर उजागर करे। अध्यक्षता एनएसएसओ के अपर महानिदेशक एस.एन. सिंह ने की। उन्होंने कहा कि पंजीयन, ऑनलाइन रिटर्न भेजने से संगठित औद्योगिक इकाइयों के होने वाले उत्पादन, लागत, श्रम, बिक्री आदि हर साल जुटाई जा सकें। महानिदेशक श्रम ब्यूरो दलवीर सिंह ने श्रम कानूनों से अवगत कराया।

वर्कशॉप में इन विषयों पर प्रशिक्षण

केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय कोलकाता के उपनिदेशक एम.मलिक ने सालाना उद्यम सर्वे से अवगत कराया। श्रम आयुक्त डॉ. औंकार शर्मा कहा कि ज्यादातर कंपनियां श्रमिकों को इससे अवगत नहीं कराती है।

आजहोगा इन विषयों पर प्रशिक्षण : वेबपोर्टल पर जी पंजाबी, डायरेक्टर सीएसओ (आईएसडब्ल्यू), जॉइंट रिटर्न, ट्रांसफर ऑफ यूनिट, डवलपमेंट पर एस. भट्टाचार्य, एस. मजूमदार, कलेक्शन ऑफ स्टैटिक्स एक्ट 2008 पर एमवीएस रंगनाथम संबोधित करेंगे।