उदयपुर. हाईकोर्ट ने बीसीसीआई द्वारा आरसीए की सदस्यता निलंबन के चलते प्रदेश के क्रिकेट खिलाड़ियों को राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिताओं में शामिल नहीं करने पर बीसीसीआई आरसीए को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। अदालत ने मामले को गंभीर मानते हुए दोनों संगठनों से एक सप्ताह में खिलाड़ियों को 24 सितंबर से शुरू हो रही खेल प्रतियोगिताओं में नहीं खिलाने पर स्पष्टीकरण मांगा है।
न्यायाधीश एमएन भंडारी ने यह अंतरिम आदेश गुरुवार को रणजी क्रिकेटर निखिल डोरू 74 अन्य खिलाड़ियों की याचिका पर दिया। अधिवक्ता सचिन मेहता ने बताया कि 24 सितंबर से अंडर-16, अंडर-19 अंडर-23 का कैंप शुरू हो रहा है। एक अक्टूबर से राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताएं शुरू होंगी, लेकिन बीसीसीआई ने आरसीए की सदस्यता निलंबन के कारण इन खिलाड़ियों को राज्य से चयनित होने के बाद भी इन्हें शामिल करने से मना कर दिया।
याचिका में कहा गया कि आरसीए बीसीसीआई के बीच मतभेद के कारण निर्दोष खिलाड़ी राष्ट्रीय स्तर पर खेलने से वंचित रह रहे हैं, इसलिए उन्हें इन प्रतियोगिताओं में खेलने के लिए शामिल किया जाए। अदालत ने याचिका पर सुनवाई कर आरसीए बोर्ड से एक सप्ताह में जवाब मांगा। गौरतलब है कि बीसीसीआई ने अपने घरेलू कैलेंडर से राजस्थान क्रिकेट संघ को हटा दिया है।