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बी-2 के लिए नई जनगणना सही आधार

9 वर्ष पहले
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उदयपुर। शहर को बी-2 श्रेणी का दर्जा देने व नगर निगम की स्थापना के लिए दो दशक से प्रयास कर रहे कर्मचारी नेताओं को केंद्रीय वित्त मंत्रालय के फैसले से निराशा हुई है। बी-श्रेणी संघर्ष समिति का कहना है कि सरकार ने 2001 की जनगणना के आधार पर बी-2 प्रस्ताव खारिज कर मेवाड़ की जनता को धोखा दिया है, जबकि 2011 में जनगणना हो चुकी है। संघर्ष समिति के संयोजक शंभूसिंह कृष्णावत का कहना है कि 2011 में हुई जनगणना में जिले की जनसंख्या घोषित कर दी गई तो शहर की आबादी क्यों छिपाई जा रही है। वर्ष 2001 की जनगणना के आंकड़ों में शहर की आबादी 3 लाख 87 हजार दर्शाई गई थी। दस साल बाद 2011 में शहर की आबादी 5 लाख हो जाए तो केंद्र सरकार के नियमों के मुताबिक बी-2 श्रेणी बन सकता है। बी-2 के लाभ ञ्च केंद्र व राज्य कर्मचारियों को मिल रहा मकान किराया भत्ता 10 प्रतिशत से बढ़कर 20 प्रतिशत हो जाएगा। ञ्च मकान व वाहन के लिए लोन की लिमिट बढ़ेगी। ञ्च सरकारी काम से बाहर से यहां आने वाले कर्मचारियों के डीए में वृद्धि होगी। ञ्च नगर परिषद को नगर निगम बनाने में सहयोग मिलेगा। ञ्च नगर परिषद को प्रति व्यक्ति मिल रहे सरकारी अनुदान में वृद्धि होगी। ञ्च उद्योगों की स्थापना के लिए लोन में वृद्धि होगी।

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