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उदयपुर को नहीं मिलेगा बी-2 का दर्जा

9 वर्ष पहले
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उदयपुर। केंद्र सरकार ने अंतरराष्ट्रीय पर्यटन शहर उदयपुर को बी-2 श्रेणी के योग्य नहीं माना है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने शहर की आबादी को बी-2 पात्रता से कम बताया है। नगर परिषद सभापति के नाम जारी सरकारी पत्र में उदयपुर को बी-2 श्रेणी में सम्मिलित नहीं करने का जिक्र है। इससे 20 साल से बी-2 की मांग कर रहे केंद्रीय कर्मचारी संगठनों को घोर निराशा हुई है। केंद्र सरकार ने उदयपुर को बी-2 श्रेणी के योग्य न मानने का निर्णय 2001 में की जनगणना के आंकड़ों के आधार पर लिया है। तब शहर की आबादी तीन लाख 89 हजार 438 थी। केंद्र सरकार के मानक के अनुसार बी-2 के लिए शहर की जनसंख्या 5 लाख होना अनिवार्य है। सभापति व भाजपा महला मोर्चा जिलाध्यक्ष ने लिखे थे पत्र नगर परिषद सभापति रजनी डांगी व भाजपा महिला मोर्चा की शहर जिलाध्यक्ष अलका मूंदड़ा ने 19 मई को केंद्रीय वित्त मंत्री के नाम पत्र लिख कर शहर को बी-2 श्रेणी देने की गुजारिश की थी। मंत्रालय के व्यय विभाग के अवर सचिव अनिल शर्मा ने 5 जुलाई को जवाब भेजा। इसमें स्पष्ट कर दिया गया है कि जनसंख्या का पांच लाख का लक्ष्य पूरा नहीं होने से उदयपुर को बी-2 श्रेणी यानी वाय श्रेणी में शामिल करना संभव नहीं है। उदयपुर को सी श्रेणी (पुराना) के समकक्ष जेड श्रेणी में रखा गया है। ..और इधर निगम की मांग को भी झटका केंद्र सरकार के वित्त मंत्रालय के इस जवाब से उदयपुर में नगर निगम की मांग को भी झटका लगा है। शहर की आबादी पांच लाख नहीं होने से राज्य में सिर्फ उदयपुर संभागीय मुख्यालय को निगम का दर्जा नहीं मिल पाया है। वर्ष 2011 के जनंसख्या आंकड़ों के अनुसार अब भी शहर की आबादी 5 लाख के पार नहीं हुई है।

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