अखिलेश के बजट की खास बातें...
- इस बार के बजट में इन्फ्रास्ट्रक्चर, इनोवेशन, हेल्थ और एजुकेशन पर ज्यादा फोकस रखा गया है।
- आबकारी कर और वैल्यू एडेड टैक्स के कलेक्शन में 10-10% की बढ़ोतरी कर दी गई है।
- कृषक दुर्घटना बीमा योजना के लिए 240 करोड़ अलॉट हुआ है।
- सूखाग्रस्त घोषित 50 जिलों में राहत कार्य के लिए 2057 करोड़ रुपए दिए गए हैं।
- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में 787 करोड़ रुपए का इंतजाम किया गया है।
- लखनऊ मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के लिए 814 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है।
- लैपटॉप बांटने के लिए 100 करोड़ रुपए रखे गए हैं।
- कन्या विद्या धन के लिए 300 करोड़ दिए गए हैं। मिड डे मील के लिए 100 करोड़ दिए गए हैं।
- बलिया समाजवादी एक्सप्रेस-वे को 1500 करोड़, पावरलूम के लिए 15 करोड़ दिए गए।
- किसानों के बकाया गन्ना मूल्य भुगतान के लिए 1, 336 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है।
- बुंदेलखंड की विशेष योजनाओं के लिए निधि का आकार 71 करोड़ 50 लाख रुपए से बढ़ाकर 200 करोड़ रुपए कर दिया गया है।
- इस बार के बजट में अशासकीय शिक्षकों के मानदेय की व्यवस्था की है।
- डायल 100 सेवा के विकास के लिए 456 करोड़ रुपए दिए गए हैं।
- समाजवादी युवा स्वरोजगार योजना को 40 करोड़ दिए गए हैं।
- पुलिस फोर्स के मॉर्डनाइजेशन के लिए 216 करोड़ अलॉट किए गए हैं।
- लखनऊ चिड़ियाघर के लिए 10 करोड़ मिले हैं।
- लखनऊ-आगरा एक्सप्रेस-वे के लिए 4003 करोड़ मिले हैं।
- प्रदेश के 12 महानगरों में ट्रैफिक सिस्टम को ठीक करने के लिए 11 करोड़ दिया गया है।
- स्मार्ट सिटी सर्विलांस सिस्टम को 11 करोड़ दिया गया है।
- स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स के गठन के लिए 40 करोड़ अलॉट हुआ है।
- लखनऊ, इलाहाबाद, कन्नौज और झांसी में लॉ लैब बनाने के लिए 40 करोड़ पास किया गया है।
- 60 साल से ज्यादा उम्र के हथकरघा बुनकरों के पेंशन योजना के लिए 33 करोड़ रुपए दिए गए।
- समाजवादी स्वास्थ्य बीमा योजना में 6 लाख परिवारों को सुविधा देने के लिए 20 करोड़ देने का प्रावधान किया गया है।
- बेरोजगार कृषि ग्रैजुएट और प्रशिक्षित युवाओं के रोजगार के लिए 1 हजार एग्री जंक्शन की स्थापना होगी।
- वाराणसी में गंगा नदी के घाटों के निर्माण के लिए 5 करोड़ रुपए दिए गए हैं।
- सड़कों और पुलों के कंस्ट्रक्शन के लिए 14 करोड़ 721 लाख करोड़ रुपए का इंतजाम किया गया है।
- स्वच्छ शौचालयों के लिए 1,536 करोड़ रुपए दिए गए हैं।
- प्रधानमंत्री सड़क योजना के लिए 2,031 करोड़ रुपए दिए गए हैं।
- इंदिरा आवास योजना के लिए 31 अरब 62 करोड़ रुपए दिए गए हैं।
- कॉमर्स टैक्स से रेवेन्यू कलेक्शन का 57,940 करोड़ रुपए का लक्ष्य रखा गया है।
- किसान दिवस पुरस्कार की राशि 20 हजार की बजाए एक लाख रुपए कर दी है।
- नए डेयरी प्लांट स्थापना के लिए 400 करोड़ दिए गए हैं। कानपुर मिल्क पाउडर प्लांट के लिए 80 करोड़ अलॉट हुआ है।
- मोबाइल पशु चिकित्सालय को 40 करोड़ दिए गए हैं।
- हमीरपुर में जैविक खेती के लिए 10 करोड़ दिए गए हैं। किसानों को 93212 करोड़ का फसली कर्ज देगी सरकार।
- बिजनौर में मेडिकल कॉलेज के लिए 40 करोड़ दिए गए हैं।
- लखनऊ कैंसर संस्थान के लिए 310 करोड़ दिया गया है। केजीएमयू में कई नए विभाग खोले जाएंगे।
- बस्ती और गोंडा में इंजीनियरिंग कॉलेज खोला जाएगा। मिर्जापुर इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने के लिए 25 करोड़ अलॉट हुआ है।
- इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को 50 करोड़ और लखनऊ यूनिवर्सिटी को 35 करोड़ मिले हैं। बलिया में यूनिवर्सिटी खोलने के लिए 10 करोड़ दिया गया है।
- जनेश्वर मिश्र पार्क के लिए 150 करोड़ दिया गया है। आगरा इनर रिंग रोड के लिए 200 करोड़ अलॉट हुए हैं।
- ओलंपिक खिलाड़ियों के लिए पुरस्कार की राशि में भी इजाफा किया गया है। गोल्ड जीतने पर 6 करोड़, सिल्वर मेडल जीतने पर 4 और ब्रॉन्ज जीतने पर 2 करोड़ मिलेगा।
- वृद्धावस्था पेंशन के लिए 1550 करोड़ अलॉट हुए हैं।
- बैट्री चालित रिक्शा के लिए 100 करोड़ दिया गया है।
- बजट में 13, 842 करोड़ रुपए की नई योजनाओं को शामिल किया गया है।
बजट पेश करने के बाद सीएम ने पढ़ा शेर...
बजट पेश करने के बाद सीएम ने शेर पढ़ा, उन्होंने कहा, 'जब से पतवारों ने मेरी नाव को धोखा दिया...मैं भंवर में तैरने का हौसला रखने लगा..' अखिलेश ने कहा, "चुनाव के दौरान किए गए वादे पूरे किए हैं। सरकार ने प्रदेश की जनता की खुशहाली के लिए काम किया है। नई दिशाओं के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। सपा की जब सरकार बनी तो पहली प्राथमिकता थी हमने जो घोषणाएं की थी, वे जनता तक पहुंचे। ऐसा हुआ भी है।"
क्या है VAT? इसके बढ़ने से क्या होगा?
- वैल्यू एडेड टैक्स (VAT) एक किस्म का सेल्स टैक्स है, जिसे कंज्यूमर एक्सपेंडीचर पर उस राज्य की सरकार लेती हैं, जहां फाइन कंज्यूमर है।
- वैट और सेल्स टैक्स में फर्क ये है कि ये पहली या आख़िरी जगह पर ही नहीं लिया जाता। यानी ये सिर्फ़ एक ही जगह वसूल नहीं होता, बल्कि इसकी वसूली कई फेज में और
किश्तों में होती है।
- इस तरह कुल मिलाकर टैक्स का बोझ वही हो जाता है, जो पहले या अंतिम रूप से लिया जाता था।
- इसबार सरकार ने वैट के कलेक्शन में 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी कर दी है। इससे व्यापारी का शोषण होगा। लेकिन, टैक्स चोरी में कमी आएगी।
- किसानों और बुंदेलखंड की समस्या को लेकर बीजेपी, बीएसपी, कांग्रेस और आरएलडी ने सरकार के खिलाफ पोस्टर-बैनर लहराएं।
- विधान परिषद में भी कॉन्ट्रैक्ट टीचरों को रेगुलर करने की मांग को लेकर हंगामा हुआ। 4 शिक्षक एमएलसी धरने पर बैठ गए।