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BUDGET@2015: यूपी को है उम्मीद, कम होगी महंगाई, मिलेंगी नौकरियां

7 वर्ष पहले
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लखनऊ. शनिवार को वित्त मंत्री अरुण जेटली संसद में आम बजट पेश किया। देशभर के लोगों की नजर जेटली की पोटली पर थी। यूपी को भी आम बजट से काफी उम्मीदें रखता था। महंगाई की मार झेल रहा आम आदमी इस बार के बजट में कुछ अहम सहुलियतें चाहता था। इसमें रोजमर्रा की जरूरत की चीजें सस्ती होने, इनकम टैक्स में छूट की सीमा बढ़ाने, इन्वेस्टमेंट की सीमा बढ़ाने, एजुकेशन लोन पर ब्याज दर कम करने, कारें और बाइक सस्ती होने और नई नौकरियां शामिल हैं। वहीं, अरुण जेटली ने आम बजट में कॉरपोरेट वर्ल्ड, गांव और गरीब के लिए कई राहतों की घोषणा की गई है, लेकिन मिडिल क्लास के लिए कोई बड़ी राहत नहीं है। इस बार भी इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं मिलेगा, जबकि कॉरपोरेट टैक्स को 30 फीसदी से घटाकर 25 फीसदी कर दिया गया है। बजट पेश करने के बाद सरकार ने इसे संतुलित और अच्छा बजट बताया।
BUDGET@2015
-एक लाख के ज्‍यादा के लेन-देन पर लगेगा पैन नंबर।
सरचार्ज को 10 फीसदी से बढ़ाकर 12 फीसदी किया गया।
-टैक्स स्लैब में इस बार भी नहीं किया गया कोई बदलाव।
-टैक्स चोरी करने पर 7 साल की होगी सजा।
-गरीबों के लिए दुर्घटना बीमा योजना और पेंशन योजना की शुरुआत।
-विकलांग व्यक्तियों के लिए 25,000 रुपये की अतिरिक्त कर छूट
-ट्रांसपोर्ट अलाउंस छूट 800 रुपए से बढ़ाकर 1600 रुपए हुआ।
-पेंशन फंड में 50,000 निवेश पर 80 सी डी के तहत मिलेगी टैक्स में छूट।
-1000 रुपए से अधिक कीमत के चमड़े के जूते होंगे सस्ते।
-सर्विस टैक्स को 12.36 फीसदी से बढ़ाकर 14 फीसदी किया गया।
-खाना, फोन, मनोरंजन, हर चीज होगी महंगी।
-पान मसाला, सिगरेट, गुटखा होगा महंगा।
-वैल्थ टैक्स को खत्म करने का ऐलान।
-कॉरपोरेट टैक्स 5 फीसदी हुआ कम।
- मनरेगा के लिए मिला 34,699 करोड़ रुपए का आरंभिक आवंटन।
- स्वास्‍थ्य क्षेत्र के लिए 33,152 करोड़ रुपए का बजट।
-आवास शहरी विकास के लिए 22,407 करोड़ रुपए। रक्षा क्षेत्र के लिए 246727 करोड़ रुपए।
-गंगा की साफ-सफाई के लिए नमामि गंगा योजना के तहत 4,173 करोड़ बजट की व्यवस्था।
-महिला सुरक्षा के लिए 1000 करोड़ निर्भया फंड में देने का प्रस्ताव।
-आईटी इंडस्ट्री के लिए सेटु नाम से शुरू की जाएगी योजना।
-रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए 150 करोड़ रुपए।
-रेलवे, सड़कों और सिंचाई के लिए टैक्स फ्री इंफ्रा बॉन्ड लाए जाएंगे।
-मध्य वर्ग के छात्र उच्च शिक्षा ले सकें, इसलिए आसान और सस्ते कर्ज का प्रस्ताव।
-सरकारी खरीद के लिए नई प्रणाली बनाई जाएगी, ताकि घोटाले रोके जा सकें।
-25 वर्ल्ड हेरिटेज साइट को अच्छे से व्यवस्थित कर सुविधाएं दी जाएंगी।
प्रतीकात्मक तस्वीर।