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इंस्पेक्टर शुक्ला रिश्वत केस: हाईकोर्ट ने चार्ज फ्रेम करने पर लगाई रोक

5 वर्ष पहले
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}साजिश रची गई

पुलिस निकाल रही रंजिश, जांच सीबीआई से हो, याचिका खारिज

काॅन्ट्रैक्टरसे रिश्वत लेने के मामले में सीबीआई द्वारा पकड़े गए यूटी पुलिस के इंस्पेक्टर राजेश शुक्ला (सस्पेंडेड) पर अब सीबीआई कोर्ट में केस की सुनवाई नहीं चलेगी। हाईकोर्ट ने राजेश शुक्ला पर दर्ज केस में उनके खिलाफ चार्ज फ्रेम करने पर रोक लगा दी है। साथ ही हाईकोर्ट ने ट्रैप के दौरान की सारी वीडियो राजेश शुक्ला को दी जाए या नहीं, इस पर सीबीआई से जवाब मांगा है। याचिका लंबित रहते हुए शुक्ला पर चार्ज फ्रेम करने पर रोक लगने से उन्हें बड़ी राहत मिली है।

मामला 10 हजार रुपए की रिश्वत लेने के आरोपों से जुड़ा है। याची पर पार्किंग कांट्रैक्टर ललित जोशी ने आरोप लगाया था कि पुलिस उन्हें 2014 में सेक्टर-34 थाने लेकर गई थी। कांट्रैक्टर पर आरोप लगाया गया था कि उन्होंने शराब पीकर पार्किंग में हंगामा किया। इसके बाद तीनों का मेडिकल करवाया गया, जिसमें शराब की पुष्टि नहीं हुई। कांट्रैक्टर ने आरोप लगाया था कि थाने के तत्कालीन एसएचओ राजेश शुक्ला ने उन्हें धमका कर 10 हजार रुपए ले लिए और हर महीने 5 हजार रुपए देने के लिए कहा। शुक्ला की शिकायत की गई थी और इसके आधार पर सीबीआई ने उसे गिरफ्तार किया गया था। याची ने कहा कि इस मामले में उनके लिए सबसे अहम सबूत सीसीटीवी फुटेज है जो उन्हें बेकसूर साबित कर सकती है। सीसीटीवी फुटेज उन्हें मुहैया नहीं करवाई गई है, जिसके चलते उनका केस कमजोर पड़ रहा है। याची ने हाईकोर्ट से अपील की कि फुटेज की कॉपी उन्हें मुहैया करवाई जाए। साथ ही याचिका लंबित रहते उनके खिलाफ चार्ज फ्रेम करने पर भी रोक लगाई जाए। हाईकोर्ट ने दलीलों को सुनने के बाद सीबीआई अन्य को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। साथ ही चार्ज फ्रेम करने पर रोक लगा दी है।

याची ने कहा कि पुलिस और शिकायतकर्ता दोनों जानते थे कि पार्किंग में विज्ञापन लगाना अवैध है और इसके चलते उन्होंने महिला को वापिस पार्किंग में जाकर १०० नंबर पर कॉल करने को कहा। शिकायतकर्ता महिला ने ऐसा ही किया और याची पर अभद्रता करने का आरोप लगाया।

इंस्पेक्टर ने सीसीटीवी फुटेज मुहैया करवाने के लिए दाखिल की याचिका

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