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नए साल पर नेताओं के बधाई संदेश वाले होर्डिंग्स दिखें
चौटाला सरकार के समय एचसीएस भर्ती की जांच रिपोर्ट तलब
भास्कर न्यूज | चंडीगढ़
वर्ष2002में चौटाला सरकार के समय भर्ती 65 एचसीएस की भर्तियों में धांधली के मामले में शुक्रवार को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने भर्ती की जांच का सारा रिकाॅर्ड तलब किया है। जस्टिस राजीव भल्ला जस्टिस बीएस वालिया की खंडपीठ ने हरियाणा सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि यह मामला 12 साल से विचाराधीन है। ऐसे में जांच में देरी को अब सहन नहीं किया जाएगा। खंडपीठ ने कहा कि इस मामले को लेकर अब तक की गई सभी जांच रिकाॅर्ड कोर्ट में पेश किया जाए। कोर्ट ने भर्ती का रिकाॅर्ड भी मांगा है।
हाईकोर्ट ने कहा कि लोकल कमिश्नर नियुक्त कर यह देखा जाएगा कि किन जगहों पर होर्डिंग्स हटा दिए गए हैं। इसके बाद होर्डिंग्स हटाने वाले शहरों के संबंधित विभागों पर कोस्ट लगाई जाएगी और संबंधित अधिकारी इसके लिए जिम्मेदार होंगे।
खुद देखे होर्डिंग्स
जस्टिसभल्ला ने कहा कि नेशनल ह्यूमन राइट के सेमिनार में शामिल होने के लिए कुरुक्षेत्र गए थे और सारे रास्ते यह होर्डिंग्स वेलकम करते रहे। सरकार जब खुद इन होर्डिंग्स को लगाने से रोक रही है तो फिर खुद ही इन्हें प्रोत्साहित क्यों कर रही है।
क्या है मामला
भीड़भाड़वाली जगहों पर लगे होर्डिंग्स हटाए जाने की मांग को लेकर एक याचिका पर पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा था कि ये होर्डिंग्स सड़क हादसों का कारण बनते है। इसके बाद हाईकोर्ट ने व्यापक जनहित में इस मामले की सुनवाई आरंभ की थी।
हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि वे होर्डिंग्स लगाने के खिलाफ नहीं है बल्कि यह अपनी बात कहने का सशक्त माध्यम है लेकिन भीड़भाड़ वाली जगहों, नेशनल हाईवे पर संभावित हादसों को रोकने के लिए वाहन चालकों का ध्यान बांटने वाले होर्डिंग्स से कोर्ट को परेशानी है।
पॉलिसीबनाई जाए
हाईकोर्टने कहा कि होर्डिंग्स लगाने के लिए पाॅलिसी बनाई जानी चाहिए। चंडीगढ़ में जिस तरह पाॅलिसी है, उसी तरह हरियाणा में भी पाॅलिसी होनी चाहिए। इसमें होर्डिंग्स का साइज, कलर मेक को लेकर स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए। पाॅलिसी होने के चलते बेतरतीब ढंग से होर्डिंग्स लगते हैं जो सड़क दुर्घटनाओं को भी न्योता देते हैं।
संभावित सड़क हादसों को रोकने के लिए सुनाया फैसला
चंडीगढ़ की तर्ज पर हरियाणा में भी पाॅलिसी होनी चाहिए
ललितकुमार | चंडीगढ़
नेशनलह