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ह्यूमन राइट्स के संरक्षण को दो सदस्यीय कमेटी गठित
मानवअधिकार संरक्षण अधिनियम,1993 को प्रभावी ढंग से देश में लागू करने के लिए चंडीगढ़ में महाराष्ट्र मानव अधिकार आयोग के चेयरमैन जस्टिस एस.आर. बन्नूरमथ तथा आंध्र प्रदेश मानव अधिकार आयोग के चेयरमैन निसार अहमद काकरू की दो सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया। यह जानकारी हरियाणा मानव अधिकार आयोग के चेयमैन एवं ऑल इंडिया स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन के सम्मेलन के संयोजक जस्टिस विजेंद्र जैन ने दी। उन्होंने बताया कि कमेटी गठन का मुख्य उद्देश्य जहां हर प्रांत के लोगों विशेषकर महिला, बच्चे दलित एवं अन्य कमजोर वर्ग को उसके अधिकारों के प्रति जागरूक करना है। वहीं यह कमेटी मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम,1993 को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए सुझाव देगी। एक अन्य कमेटी जस्टिस पीके मिश्रा जस्टिस बिलाल नजकी की अध्यक्षता में बनाई गई है, जो मानव अधिकारों के विभिन्न पहलुओं को लोगों के बीच रखेगी और संबंधित राज्य सरकारों से बात करके समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करेगी। जैन ने कहा कि राष्ट्रीय स्तर का अगला सम्मेलन कर्नाटक के बेंगलूर में मार्च-अप्रैल 2015 में होगा, जिसमें इन दोनों कमेटियों की कार्रवाई की समीक्षात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी। उन्होंने उम्मीद जताई कि चंडीगढ़ की ज्यूडिशियल अकादमी में आज संपन्न हुआ यह राष्ट्रीय सम्मेलन लोगों के मानव अधिकारों के संरक्षण में मील का पत्थर साबित होगा।
जस्टिस विजेंद्र जैन ने बताया कि हरियाणा में मानव अधिकार आयोग में चेयरमैन के रूप में 2 सितंबर 2012 को ज्वाइन किया था। तब से लेकर आज तक आयोग की कार्यप्रणाली को सुचारु रूप से चलाने के लिए सरकार की ओर से आधारभूत संरचना से लेकर स्टाफ एवं हर संभव सहायता मिली है।