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नहीं बनाएंगे प्लान, हमारा एरिया डेवलप है: हरियाणा
ट्राईसिटीकेरीजनल प्लान को लेकर चंडीगढ़, पंजाब और हरियाणा के बीच सहमति नहीं बन पा रही है। मिनिस्ट्री आॅफ अर्बन डेवलपमेंट द्वारा बुलाई गई बैठक में पंजाब और हरियाणा ने कहा है कि वह अपना रीजनल प्लान तैयार नहीं करेगा। पेरीफेरी में पड़ने वाला उसका एरिया पहले ही डेवलप है। पंजाब सरकार ने भी प्रशासन को कह दिया है कि उसने अपने एरिया का प्लान पहले ही तैयार कर लिया है।
मिनिस्ट्री ने पेरीफेरी की डेवलपमेंट के लिए संयुक्त प्लान तैयार करने को कहा था। इसके साथ ही पेरीफेरी की डेवलपमेंट के लिए जॉइंट रीजनल डेवलपमेंट प्लान बनाने का मामला खटाई में पड़ गया है। मिनिस्ट्री आॅफ अर्बन डेवलपमेंट के सेक्रेटरी शंकर अग्रवाल की अध्यक्षता में चली बैठक में प्रशासन के सामने पंजाब और हरियाणा ने अपना अपना पक्ष रखा। प्रशासन की तरफ से एडवाइजर केके शर्मा बैठक में शामिल हुए, जबकि हरियाणा और पंजाब के सीनियर अफसर बैठक में शामिल हुए। बैठक में पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ को सभी विवादित मुद्दों को सुलझाने के लिए भी कहा गया है। केंद्र ने साफ किया है कि पेरीफेरी के लिए प्रोजेक्ट प्लान करते वक्त तीनों सहमति बनाएं। टाटा कैमलॉट प्रोजेक्ट के बाद पंजाब के साथ गहराए विवाद के कारण केंद्र ने यह आदेश जारी किए हैं।
12 से अधिक अवैध प्रोजेक्ट
पेरीफेरीमें एक दर्जन से अधिक अवैध हाउसिंग प्रोजेक्ट हैं। इनमें अधिकांश के पास राज्य सरकार की मंजूरी तक नहीं है। डेवलपर अवैध तरीके से प्लॉट काटकर बेच रहे हैं। अब विचार किया जा रहा है कि चंडीगढ़ की पेरीफेरी और आसपास के क्षेत्र में किसी भी बड़ी परियोजना के लिए रीजनल प्लानिंग कमेटी की स्वीकृति जरूरी की जाए। ट्राई सिटी की डेवलपमेंट के लिए पंजाब और हरियाणा रीजनल प्लानिंग बोर्ड पर सहमत नहीं है।
जॉइंट टीम बनानी होगी
पंजाबऔर हरियाणा को पेरीफेरी डेवलपमेंट के लिए जॉइंट टीम बनानी होगी। हाईकोर्ट में भी रीजनल डेवलपमेंट प्लान सौंपा जाना है लेकिन इस मुद्दे पर कार्डिनेशन होने से अभी तक प्लान नहीं बन सका है। शहर की पेरीफेरी में पंजाब और चंडीगढ़ के कई बड़े अफसरों की अवैध संपत्तियां हैं। हाईकोर्ट में पंजाब सरकार ही कई ऐसे अफसरों की सूची सौंपी चुकी है। इनमें आईएएस और आईपीएस भी हैं।
चंडीगढ़ की पेरीफेरी में हो रही अवैध निर्माण पर भी केंद्र ने चिंता जताई है। पंजाब, हरियाणा को यह सुनिश्चित करने को