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नेशनल प्लान में एग्रीकल्चर को प्राथमिकता दें: बादल

6 वर्ष पहले
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पंजाबके मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कहा है कि नेशनल प्लान बनाने में एग्रीकल्चर सेक्टर को प्राथमिकता दी जाए। बादल नीति आयोग की पहली गर्वनिंग काउंसिल की मीटिंग में बोल रहे थे। उन्होंने कहा, एग्रीकल्चर पॉलिसी बनाने के लिए प्रधानमंत्री राज्यों से सलाह मशविरा करें। एक व्यापक योजना तैयार करें। ताकि खेती को लाभदायक धंधे के रूप में विकसित किया जा सके।

एफसीआई के अनबंडलिंग के मुद्दे पर बादल ने कहा, एफसीआई एम एसपी को जारी रखे। कहा, जब तक किसानों को कोई विकल्प नहीं दिया जाता, एम एसपी को खत्म करना घातक हो सकता है। कहा, जब किसानों ने देश के खाद्यान्न काे सुरक्षित करने में अपनी जान लगा दी है तो अब सरकारों का भी फर्ज बनता है कि वह आज मुसीबत के वक्त उनका हाथ पकड़े। सीएम ने एक सदी पुराने नहरी नेटवर्क को दुरुस्त करने के लिए एकमुश्त राशि देने को कहा। सीएम ने मेक इन इंडिया की प्रशंसा की। बादल ने कहा, उद्योगों को बराबर मौके उपलब्ध करवाए जाएं। पड़ोसी राज्यों को दी गई कर रियायतों के कारण पंजाब को भारी नुकसान हुआ है। माल भाड़े में बराबरी की बहाली के अलावा पंजाब को केंद्रीय सेक्टर के प्रोजेक्ट देने पर भी बादल ने जोर दिया। कहा, पंजाब के पास साधन सीमित हैं। इसके बावजूद पंजाब ने निवेश के लिए कई अहम कदम उठाए हैं। इनमें पंजाब इन्वेस्टमेंट प्रमोशन ब्यूरो बनाना सबसे बड़ा कदम है। इससे उद्योगों को दस साल के लिए वैट से राहत दी गई है।

गांवों के लिए अलग मिशन...

बादलने स्वच्छ भारत अभियान की प्रशंसा की। साथ ही शहरी और ग्रामीण हलकों के लिए अलग अलग मिशन बनाने की मांग की। बादल ने कहा, नेशनल मिशन डायरेक्टर राज्यों की स्थानीय हालातों के मुताबिक समस्याओं के हल के लिए राज्यों से सलाह करके योजना तैयार करें। सीएम ने कहा, देहाती और शहरों में घरों के लिए तरीका बराबर होना चाहिए।

नीति आयोग में सीएम के साथ-साथ राज्यों के अफसरों को भी शामिल करने की बादल ने वकालत की। कहा, नीति आयोग और रीजनल काउंसिल की छह महीने में कम से कम एक बैठक जरूर की जाए। बादल ने नॉर्दर्न इंडिया रीजनल सेंटर चंडीगढ़ में स्थापित करने की मांग की। एक बार फिर फैडरल सिस्टम की मांग करते हुए कहा, राज्यों को अपनी सालाना योजनाएं अपनी तरह बनाने की आजादी होनी चाहिए। उन्होंने मौजूदा प्रणाली को खत्म करने की सराहना की। कहा, इसका सामूहिक जायजा खत्म कर दिया जाना चाहिए। बादल ने सुझाव दिया कि 12वीं योजना को खत्म कर वित्त आयोग के कार्यकाल से जोड़ दिया जाना चाहिए।