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एक्वायर जमीन को छोड़ भी सकती है सरकार: िबक्रम सिंह
सहकारिताराज्यमंत्रीबिक्रम सिंह ठेकेदार ने कहा है कि बावल, गुड़गांव और रेवाड़ी के गावों में लॉजिस्टिक हब के लिए एक्वायर की जा रही जमीनें किसानों की सहमति के बाद ही ली जाएंगी। अगर किसान जमीन नहीं देना चाहते तो सरकार उन जमीनों को छोड़ने का फैसला भी कर सकती है। हालांकि किसान अभी मुआवजा बढ़ाए जाने की मांग कर रहे हैं। इस बारे में जल्दी ही हाईपावर कमेटी किसानों की समस्याएं सुनेगी। िबक्रम सिंह हाईपावर कमेटी के सदस्य भी हैं।
िबक्रम सिंह ने बताया कि रक्षा राज्यमंत्री राव इंद्रजीत ने भी यह मसला सीएम मनोहरलाल खट्टर के सामने उठाया था। मंगलवार को क्षेत्रीय विधायकों और मंत्रियों ने भी सीएम खट्टर से मुलाकात की थी। सीएम ने मंगलवार को भी उन्हें भरोसा दिलाया था कि किसानों की जमीनें उनकी सहमति के बिना एक्वायर नहीं की जाएंगी। इसके लिए तीन सदस्यीय हाईपावर कमेटी भी बनाई गई है। किसान हालांकि मुआवजा बढ़ाए जाने की मांग कर रहे हैं, अगर कमेटी को उचित लगा तो किसानों का मुआवजा भी बढ़ाया जा सकता है।