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न्यू चंडीगढ़ में 3000 करोड़ के निवेश का रास्ता खुला, 258 एकड़ में बनेगी मेडिसिटी
टाटा, मेदांता, फोर्टिस, मैक्स ग्रुप ने साइन किया है एमओयू
न्यूचंडीगढ़में पंजाब सरकार ने 3 हजार करोड़ रुपए के निवेश का रास्ता खोल दिया है। पंजाब सरकार ने न्यू चंडीगढ़ में 258 एकड़ में बनने वाली मेडिसिटी में प्लॉट लेने के लिए पॉलिसी का एलान कर दिया है। प्लॉट अलॉट करने के लिए चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में एक कमेटी का भी गठन कर दिया है। मेडिसिटी में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, मेडिकल यूनिवर्सिटी और रिसर्च सेंटर बनाए जा सकेंगे। पंजाब सरकार ने जो नई नीति तैयार की है, उसमें यूनिवर्सिटी के लिए 28 एकड़ और दो मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स के लिए 20 एकड़, मेडिकल रिसर्च सेंटर के लिए 10 एकड़ और छोटे अस्पतालों के लिए 1 एकड़ के 10 प्लाॅट रिजर्व किए गए हैं।
पंजाब सरकार ने यूनिवर्सिटी के लिए 28 करोड़ रुपए प्रति एकड़ और अस्पताल के लिए 5.50 करोड़ रुपए प्रति एकड़ पर जमीन देने का फैसला किया है। यह राशि प्लॉट लेने वाली कंपनी को 10 सालों की किस्तों में देनी है। हर तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करके देने की जिम्मेदारी गमाडा की होगी। फोर्टिस ग्रुप 28 एकड़ में करीब 1,110 करोड़ रुपए के निवेश से मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल बनाने के लिए सरकार से पहले ही करार कर चुका है। जमीन मिलने पर तुरंत निर्माण शुरू कर देगा। वहीं अन्य ग्रुप भी 200 करोड़ से 500 करोड़ रुपए तक के इन्वेस्टमेंट से हॉस्पिटल बनाने के लिए तैयार हैं। मेदांता भी जमीन के लिए प्रयास कर रहा है।
पंजाब में कई मेडिकल कॉलेजों और बड़े अस्पतालों के बावजूद क्वालिटी मेडिकल हेल्थकेयर सविर्सेस की कमी है। मेडिसिटी में नेशनल-इंटरनेशनल लेवल के मेडिकल संस्थानों के आने से लोगों को इलाज की बेहतर सुविधाएं प्राप्त होंगी।
पंजाब सरकार होमी भाभा कैंसर रिसर्च सेंटर को 50 एकड़ जमीन पहले ही दे चुकी है, जो टाटा मेमोरियल की ओर से बनाया जाएगा। पूर्व पीएम डॉ. मनमोहन सिंह ने इसका पिछले साल उद्घाटन किया था। पंजाब इन्वेस्टमेंट ब्यूरो के सीईओ अनिरुद्ध तिवारी ने बताया कि मेडिसिटी में अपने इंस्टीट्यूशंस स्थापित करने के लिए फोर्टिस, मैक्स और किंग्स कॉलेज लंदन ने इच्छा जताई हुई है। उन्हें जमीन मिलने का इंतजार है।
मेडिसिटी में निवेश की इच्छा रखने वालों के लिए सरकार ने पंजाब इन्वेस्टमेंट ब्यूरो बनाया हुआ है। यह सिंगल विंडो की तरह काम करता है और हर तरह की मंजूरी केवल इसी ऑफिस से म