चंडीगढ़. हरियाणा में जल्दी ही कर्मचारियों की इंटीग्रिटी और एफिशिएंसी का डाटाबेस तैयार किया जाएगा। इसके आधार पर उनकी क्षमताओं का पूरा उपयोग करने के प्रयास किए जाएंगे। सीएम मनोहर लाल खट्टर ने सोमवार को प्रदेश के सभी प्रशासनिक अधिकारियों को यह डाटा-बेस जल्दी तैयार करने के निर्देश दिए। अफसरों को सुशासन का मंत्र देते हुए सीएम ने कहा कि वे ‘मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस’ के आधार पर काम करें। उनसे कहा गया है कि वे जनहित में औपचारिकताओं पर कम और रिजल्ट पर ज्यादा ध्यान दें।
सीएम खट्टर सोमवार को यहां डीसी और एसपी की जॉइंट कांफ्रेंस में बोल रहे थे। उन्होंने सभी अफसरों को स्पष्ट निर्देश दिए कि वे कैंप ऑफिसों के बजाय अपने दफ्तरों में टाइम पर पहुंचें और 11 से 12 बजे के बीच में लोगों की समस्याओं का समाधान करें। एसपी और डीसी में बेहतर तालमेल होना चाहिए। करीब 6 घंटे चली बैठक में सीएम ने अफसरों के सामने अपना विजन रखते हुए पारदर्शी, भ्रष्टाचार मुक्त शासन व्यवस्था लागू करने पर जोर दिया। सीएम ने कहा कि इस मीटिंग में हुए फैसलों की वे अगली बैठकों समीक्षा करेंगे। अब प्रत्येक डेढ़ माह में जिला उपायुक्त (डीसी), और हर 3 माह में डीसी-एसपी की जॉइंट मीटिंग होगी। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि प्रदेश में बुजुर्गों, विधवाओं और विकलांगों को जनवरी से बढ़ी हुई पेंशन दी जानी है, इसलिए 31 दिसंबर तक सभी के बैंक खाते खुल जाएं। उन्होंने स्वच्छता अभियान को नए सिरे से फिर चलाने और गांवों तक ले जाने की जरूरत बताई।
हर माह में 8 गांवों का दौरा करेंगे डीसी-एसपी
ग्रामीणों की समस्याओं को मौके पर ही समाधान करने के उद्देश्य से डीसी और एसपी को जॉइंट रूप से हर सप्ताह 2 और महीने में 8 गांवों का दौरा करने के निर्देश दिए गए हैं। इस दौरान वे लोगों की समस्याएं सुनेंगे और मौके पर ही उनका समाधान करेंगे।
अफसरों को दिया ट्रिपल टी विजन
मीटिंग में सीएम ने अफसरों को प्रदेश के विकास के लिए ‘ट्रिपल टी’ विजन दिया। इनमें भ्रष्टाचार के संबंध में जीरो टॉलरेंस, कामकाज में ट्रांसपेरेंसी और प्रोजेक्ट्स में टाइम बाउंडिंग शामिल है। उन्होंने कहा कि केंद्र, राज्य सरकार की योजनाओं समेत ज्यादा से ज्यादा चीजों को पब्लिक डोमेन में डाला जाए, ताकि लोगों को सूचनाएं मिल सकें। उन्होंने आरटीआई के तहत भी लोगों को मांगे जाने पर पूरी और सही जानकारी उपलब्ध कराने को कहा।
क्वालिटी से समझौता नहीं करें
विकास कार्यों की समयबद्धता पर जोर देते हुए सीएम ने कहा कि इससे जहां जन-धन की बचत होगी वहीं लोगों को विकास योजना का जल्दी फायदा मिलेगा। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों का बजट लैप्स न हो, इसका ध्यान रखें, लेकिन क्वालिटी से समझौता भी न करें। सभी विकास कार्यों में स्थानीय जन प्रतिनिधि, पंच, सरपंच, प्रधान, चेयरमैन, पार्षद, विधायक, मेयर आदि को शामिल करके उनसे क्वालिटी की जांच कराएं। उन्होंने सुझाव दिया कि जिस तरह विकास कार्य पूरा हो जाने पर कंप्लीशन सर्टिफिकेट लिया जाता है, उसी तरह क्वालिटी का भी सर्टिफिकेट लिया जाना अनिवार्य किया जाना चाहिए।
गांवों में 2 घंटे बिजली ज्यादा मिलेगी
सर्दी के मौसम को देखते हुए सीएम ने बिजली कंपनियों को ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति सुबह 6 बजे से बढ़ाकर तक 8 बजे तक करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि बिजली बिलों की अदायगी के प्रति लोगों को प्रेरित करना चाहिए। बिजली चोरी और लंबित बिलों में कमी के लिए योजना तैयार की जा रही है। सड़क दुर्घटनाओं के बारे में सुझाव दिया गया कि सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों को स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए।
वाजपेयी के जन्मदिन पर लांच होगी सीएम विंडो
लोगों की समस्याओं का ऑनलाइन समाधान करने के उद्देश्य से 25 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर सीएम विंडो का पायलट प्रोजेक्ट लांच किया जाएगा। सोमवार को मीटिंग में इस विंडो सिस्टम का प्रजेंटेशन देकर डीसी-एसपी के सुझाव मांगे गए। सीएम ने निर्देश दिए कि सिटीजन चार्टर से लेकर सभी तरह की जनसमस्याओं के समाधान के लिए पूरा सिस्टम एक ही नेटवर्क पर काम करना चाहिए।
आधार कार्ड बनाने का अभियान चले
सीएम ने सभी लोगों के आधार कार्ड बनाए जाने पर जोर देते हुए कहा कि आधार कार्ड बनवाने का शत-प्रतिशत लक्ष्य हासिल करने वाले जिले को विशेष रूप से पुरस्कृत किया जाएगा।