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डाउनलोड करेंचंडीगढ़. वेतन की मांग को लेकर पिछले 58 दिनों से हड़ताल कर रहे डिपो होल्डर्स को मनाने में सरकार कामयाब हो गई है। लोकसभा चुनाव के मौके पर आटा-दाल नहीं मिलने से होने वाले नुकसान से बचने के लिए डिपो होल्डर्स की कुछ मांगें मान ली हैं। इनमें डिपो तक राशन पहुंचाना और राशन का पैसा पहले नहीं लेना शामिल है। इससे एक रुपए किलो आटा और 20 रुपए किलो दाल का वितरण 1 फरवरी से मिलना शुरू हो जाएगा। वेतन की मांग पर सरकार ने चार महीने की मोहलत ली है। इस दौरान लोकसभा चुनाव हो जाएंगे। उसके बाद वेतन में बढ़ोतरी की मांग मानने या न मानने के विकल्प सरकार के पास खुले रहेंगे। डिपो होल्डर्स की हड़ताल खत्म होने से प्रदेश के 15.56 लाख परिवारों को लाभ होगा। फूड सप्लाई विभाग के डायरेक्टर सतवंत सिंह जौहल के साथ डिपो होल्डर्स यूनियन की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए।
वेतन की मांग को लेकर पिछले 58 दिनों से हड़ताल कर रहे डिपो होल्डर्स को मनाने में सरकार कामयाब हो गई है। लोकसभा चुनाव के मौके पर आटा-दाल नहीं मिलने से होने वाले नुकसान से बचने के लिए डिपो होल्डर्स की कुछ मांगें मान ली हैं। इनमें डिपो तक राशन पहुंचाना और राशन का पैसा पहले नहीं लेना शामिल है। इससे एक रुपए किलो आटा और 20 रुपए किलो दाल का वितरण 1 फरवरी से मिलना शुरू हो जाएगा। वेतन की मांग पर सरकार ने चार महीने की मोहलत ली है। इस दौरान लोकसभा चुनाव हो जाएंगे। उसके बाद वेतन में बढ़ोतरी की मांग मानने या न मानने के विकल्प सरकार के पास खुले रहेंगे। डिपो होल्डर्स की हड़ताल खत्म होने से प्रदेश के 15.56 लाख परिवारों को लाभ होगा। फूड सप्लाई विभाग के डायरेक्टर सतवंत सिंह जौहल के साथ डिपो होल्डर्स यूनियन की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए।
वेतन का फैसला केंद्र करेगा
केंद्र सरकार ने नौ सदस्यीय कमेटी का गठन किया है जो देशभर में डिपो होल्डर्स को फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत दिए जाने वाले सस्ते अनाज के वितरण के लिए आ रही दिक्कतों पर काम कर रही है। वेतन पर फैसला भी यही कमेटी करेगी। इस पर फैसला होने में कुछ समय लग सकता है इसलिए चार महीने का समय लिया गया है। सतवंत सिंह जौहल, डायरेक्टर, फूड सप्लाई विभाग
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