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मंत्री, सांसद और सीपीएस पर जमीन कब्जाने का आरोप

9 वर्ष पहले
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चंडीगढ़।

फरीदाबाद में 100 करोड़ से ज्यादा कीमत की सरकारी जमीन पर नेताओं के कब्जे हटाए जाने की मांग को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दी गई है। प्राथमिक सुनवाई के बाद चीफ जस्टिस एके सीकरी व जस्टिस आरके जैन की खंडपीठ ने हरियाणा सरकार व नेताओं को 13 फरवरी के लिए नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।


फरीदाबाद की वंदना कालरा ने याचिका में कहा कि फरीदाबाद म्यूनीसिपल काउंसिल की लगभग 100 करोड़ रुपए कीमत की भूमि पर सत्ताधारी नेताओं ने अपना
अवैध कब्जा जमा रखा है।


सरकारी संपत्ति पर न केवल पक्का निर्माण कर लिया गया है बल्कि कोई किराया भी नहीं दिया जा रहा। मांग की गई कि कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाए और सभी निर्माण कार्य हटाए जाएं।

इन पर लगाए गए हैं आरोप


याचिका में कहा गया कि स्थानीय सांसद अवतार सिंह भड़ाना की शहर की प्राइम लोकेशन पर 1.25 एकड़ भूमि है जिसकी कीमत 12 से 15 करोड़ रुपए है। श्रम मंत्री शिवचरण शर्मा पर आरोप लगाया गया कि फरीदाबाद के सेक्टर 48 में हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (हुडा) की भूमि पर उनका अवैध कब्जा है। इसी भूमि पर उन्होंने लगभग 50 दुकानें बना रखी हैं। मुख्य संसदीय सचिव शारदा राठौर पर आरोप लगाया गया कि उनकी सोहना बल्लभगढ़ रोड स्थित ड्रेन पर अवैध कब्जा है। मेयर अशोक अरोड़ा पर आरोप लगाया गया है कि नेशनल हाईवे संख्या एक पर फावड़ा चौक के समीप केंद्र सरकार से ट्रांसफर भूमि पर मेयर ने वर्कशॉप बना रखी है।