- Hindi News
- परिवहन समस्या के हल के लिए राज्यों के साथ आयोग बनाएगा केंद्र
परिवहन समस्या के हल के लिए राज्यों के साथ आयोग बनाएगा केंद्र
{सभी संबंधित विभाग-मंत्रालय एक साथ एक जगह निर्णय करेंगे
संतोषठाकुर | नई दिल्ली
केंद्रसरकारने देश में परिवहन और खासकर शहरी परिवहन समस्या के हल के लिए राज्यों के साथ मिलकर एक विशेष आयोग बनाने का निश्चय किया है। इसके तहत राज्य, केंद्र और संबंधित एजेंसियों को शामिल किया जाएगा। इसका मकसद यह है कि अगर कहीं कोई समस्या है तो वह एक बैठक में ही दूर हो। इस तरह के बहाने हो कि परिवहन किसी के पास है तो आर्थिक निर्णय कोई और करता है और असली कार्य करने के लिए कोई अलग एजेंसी है। रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने कहा कि इस तरह के कमीशन को लेकर सरकार के स्तर पर मशक्कत की जा रही है। पहले चरण में इस तरह का प्रयास मुंबई को लेकर सामने सकता है।
असल में इस तरह के कमीशन या आयोग की जरूरत लंबे समय से महसूस की जा रही थी। अगर मुंबई की बात करें तो वहां पर पोत परिवहन मंत्रालय के पास काफी जमीन है। इसी तरह से रेलवे के पास भी जमीन है। दूसरी ओर वहां पर सड़क बनाने को लेकर जमीन की कमी है। एलिवेटिड रोड बनाने का विकल्प है लेकिन मुंबई में इसका संजाल बिछाने के लिए धन की जरूरत है। मुंबई को यह धन केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय के शहरी परिवहन मद से मिल सकता है। लेकिन वह अलग मंत्रालय है। उसका कहना है कि कई जगह सड़क पोत परिवहन मंत्रालय के पास जाकर खत्म हो जाती है। ऐसे में पहले उससे बात की जाए। एक अधिकारी ने कहा कि इस तरह के कमीशन को बनाने से ऐसी सभी समस्या हल हो जाएगी। सभी संबंधित विभाग-मंत्रालय एक साथ एक जगह निर्णय करेंगे। इससे समन्वय की कमी दूर होगी। साथ ही काम तेजी से होगा।
इससे अलग विभाग को एक ही समस्या के लिए अलग-अलग योजनाएं बनाने से भी मुक्ति हासिल होगी। इससे सरकारी धन का सही उपयोग भी होगा।