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भारतीय चारा निगम का गठन किया जाए

7 वर्ष पहले
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देशमेंपशु चारे की आपूर्ति में सुधार लाने के लिए विभिन्न राज्य सरकारों ने एक भारतीय चारा निगम एफसीआई की स्थापना, तिलहन खली के निर्यात पर प्रतिबंध और डंठल बर्बाद करने वाली कंबाइंड हार्वेस्टर मशीन से गेहूं आदि की कटाई पर रोक लगाने का सुझाव दिया है। इन राज्यों ने मांग की कि केंद्र सरकार को पशुपालन, डेयरी उद्योग और मत्स्यपालन को कृषि क्षेत्र के बराबर मानना चाहिए तथा कम ब्याज दर पर फसल ऋण और किसान क्रेडिट कार्ड जैसी सुविधाएं सहायक कृषि गतिविधियों में शामिल लोगों को भी दी जानी चाहिए।

यहां एक राष्ट्रीय सम्मेलन में सहायक कृषि क्षेत्र की चिंताओं को व्यक्त करते हुए इस क्षेत्र की देखरेख करने वाले राज्यों के मंत्रियों ने केंद्रीय कृषि मंत्री राधामोहन सिंह ने कहा कि विकास का अगला चरण हासिल करने के लिए इन मुद्दों का समाधान जल्द से जल्द निकालने की कोशिश की जाएगी। विभिन्न मुद्दों पर राज्यों से सुझाव आमंत्रित करते हुए सिंह ने कहा कि राज्य सरकारों को इस क्षेत्र से संबंधित योजनाओं को उसकी सच्ची भावना के साथ लागू करना चाहिए।

उन्होंने कहा, \\\"राष्ट्रीय मवेशी मिशन के तहत चारों पर एक उप मिशन में देश में पशु चारा संसाधन की कमी की समस्या के समाधान का प्रयास किया जाएगा।\\\' उन्होंने कहा कि मवेशियों के रोगों की बड़े पैमाने पर मौजूदगी भी डेयरी और मवेशी उत्पादकता के विकास में बड़ी बाधा है। केंद्र को की गई विभिन्न सिफारिशों में गुजरात के पशुपालन, गौ देखरेख एवं मत्स्य पालन मंत्री बाबूभाई बोखिरिया ने ‘भारतीय खाद्य निगम’ की तर्ज पर ‘भारतीय चारा निगम’ की स्थापना का सुझाव दिया।

उन्होंने कहा, \\\"भारतीय खाद्य निगम की स्थापना इस ध्येय के साथ की गई थी कि कोर्ई भी नागरिक भूखा रहे। दुर्भाग्यवश पशुओं के लिए देश में कोई चारा संसाधन प्रबंधन प्रणाली नहीं है। हमें देशभर में चारों के लिए एक देशव्यापी स्टोर को स्थापित करने और वितरण नेटवर्क को स्थापित करने की आवश्यकता है। चारों की आपूर्ति को स्थिति में सुधार लाने के लिए मध्य प्रदेश के पशुपालन एवं मत्स्यपालन मंत्री कुसुम सिंह मेहदेले ने बगैर डंठल कटाई करने वाले कंबाइंड हार्वेस्टर मशीनों से गेहूं की कटाई पर रोक लगाने की मांग की है ताकि भूसे की कमी नहीं होने पाए।





उन्होंने कहा, \\\"सरकार को गेहूं के भूसे के औद्योगिक उपयोग पर रोक लगाने के बारे में गंभीरता से यो