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पर्यावरण दूषित करने वाले को जेल भेजाे, 10 करोड़ जुर्माना लो

7 वर्ष पहले
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{संसद की लोक लेखा समिति ने की केंद्र सरकार से सिफारिश, कहा- जल प्रदूषण पर जुर्माना एक लाख रुपए किया जाए

अमितमिश्रा | नई दिल्ली

संसदकीलोक लेखा समिति (पीएसी) ने प्रदूषण पर अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है। समिति का मानना है कि प्रदूषण रोकने के लिए दंड के मौजूदा प्रावधान काफी नहीं है। आर्थिक दंड बढ़ना चाहिए। पर्यावरण दूषित करने वाले खनन और भू-माफिया को जेल के साथ 10 करोड़ रुपए जुर्माना होना चाहिए। जल प्रदूषण पर भी जुर्माना बढ़ाकर एक लाख रुपया किया जाना चाहिए। केवी थॉमस की अध्यक्षता वाली पीएसी का कहना है कि 14 बड़ी नदियों, 55 छोटी नदियों और सैकड़ों छोटी नदियों में जल प्रदूषण बहुत बड़ी समस्या बनकर उभरी है। सरकार की मौजूदा नीति काफी नहीं है। औद्योगिक इकाइयों के लिए पानी का मीटर लगाना अनिवार्य किया जाए। प्रदूषण पर जुर्माने को 10 हजार से बढ़ाकर एक लाख रुपया किया जाए। जो जुर्माना दे, उसकी इकाई सील कर दी जाए। शेषपेज|4



यहभी सिफारिशें की हैं रिपोर्ट में

{पानी के निरीक्षण की मजबूत प्रणाली विकसित की जाए।

{केंद्र और राज्य सरकारें कर्मचारी नियुक्त करें। उन्हें प्रशिक्षण दिया जाए।

{अधिकारसंपन्न इंस्पेक्शन टीम निश्चित समय बाद या औचक निरीक्षण करें।

{नियमों का उल्लंघन करने वालों का पता लगाया जाए और रिपोर्ट की जाए।