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चीन की कंपनियों के लिए सुरक्षा नियमों में दी जाएगी ढील

6 वर्ष पहले
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मोदीसरकार चीन की कंपनियों के लिए भारत में निवेश करने का रास्ता आसान करने के लिए कड़े सुरक्षा नियमों में ढील दे सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मई में चीन जा रहे हैं। उससे पहले इस पर अंतिम फैसला हो सकता है।

गृह मंत्रालय ने इस संबंध कई बैठकें की हैं। वह टेलीकॉम, ऊर्जा और परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में कड़े नियमों में ढील की संभावनाएं तलाश रहा है। इन क्षेत्रों के साथ ही पेट्रो कैमिकल्स, बंदरगाह आदि क्षेत्रों में निवेश के लिए भी चीन की कंपनियों को कड़े सुरक्षा नियमों से गुजरना होता है।

चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने पिछले साल भारत यात्रा के दौरान वादा किया था कि उनका देश अगले पांच साल में भारत में 20 अरब डॉलर निवेश करेगा। लेकिन अब चीन ने कहा है कि अगर उसे भी पाकिस्तान, ईरान, सोमालिया और सूडान के साथ रखा गया तो निवेश का वादा पूरा नहीं हो सकेगा। इन देशों के कारोबारियों को सख्त वीसा और सुरक्षा नियमों का पालन करने वाले देशों की सूची में रखा गया है। अब तक सरकार की दलील यह रही है कि चीनी निवेश से राष्ट्रीय सुरक्षा पर असर पड़ सकता है।