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अल्पसंख्यक कल्याण योजनाओं को जमीन पर उतारने का प्रयास कर रही है सरकार : नकवी

6 वर्ष पहले
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पूर्ववर्तीकांग्रेस नीत संप्रग सरकार के दौरान अल्पसंख्यकों के कल्याण से जुड़ी योजनाओं के कागजों तक ही सीमित रहने का आरोप लगाते हुए केंद्रीय अल्पसंख्यक राज्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की जा रही है और सभी राज्यों से कोष की पूरी राशि खर्च करने को कहा गया है। नकवी ने कहा, मंत्रालय का इरादा विकास उन्मुख क्षेत्रों से जुड़े अल्पसंख्यक कामगारों को बड़े बाजार नेटवर्क का हिस्सा बनाने का है। कौशल विकास, शिक्षा, कर्ज की उपलब्धता की इस रणनीति में अहम भूमिका होगी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अल्पसंख्यकों के कल्याण से जुड़ी काफी योजनाएं हैं लेकिन इससे जुड़ी प्रक्रियाएं काफी जटिल हैं जिन्हें सामान्य व्यक्ति पूरा नहीं कर पा रहा है। मंत्रालय इन प्रक्रियाओं को सरल बनाएगा। नक वी ने कहा कि जितनी योजनाएं हैं, उतनी पर्याप्त हैं... इन्हें प्रभावी ढंग से जमीन पर उतारने की जरूरत है। हमारी सरकार इस दिशा में पूरी प्रतिबद्धता से काम कर रही है। उन्होंने कहा कि पूर्व की सरकार कांग्रेस नीत संप्रग के दौरान योजनाओं को जितनी मजबूती से जमीन पर उतारने की जरूरत थी, वैसा नहीं हुआ। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद हमने इन्हें प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ाया है क्योंकि इन योजनाओं को जमीन पर उतारे बिना अल्पसंख्यक सशक्तिकरण नहीं हो सकता।अल्पसंख्यक योजनाओं के कोष खर्च करने के बारे में नकवी ने कहा कि केरल, मध्य प्रदेश जैसे कुछ राज्य कोष काफी अच्छे ढंग से खर्च कर रहे हैं जबकि उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल जैसे राज्य इन्हें ठीक ढंग से नहीं खर्च कर रहे हैं।





नकवी ने कहा कि जो राज्य सरकारें धन ठीक ढंग से नहीं खर्च कर रही है, उनके मुख्यमंत्रियों के साथ हमने बात की है।