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15 मार्च से पहले जाति आधारित जनगणना का काम पूरा करें राज्य: केंद्र सरकार

6 वर्ष पहले
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जातिआधारित जनगणना को पूरा करने में अनावश्यक विलंब का गंभीर संज्ञान लेते हुए सरकार ने आज राज्य सरकारों को चेतावनी दी कि यदि 15 मार्च से पहले उन्होंने इस काम को पूरा नहीं किया तो ग्रामीण आवासों और कल्याणकारी पेंशन के लिए राज्यों को दी जाने वाली केंद्रीय सहायता को रोक दिया जाएगा।

ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधिकारियों ने बताया कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एक बार फिर से सामाजिक आर्थिक और जाति आधारित जनगणना एसईसीसी से संबंधित सभी कार्यों को अगले महीने तक पूरा करने को शीर्ष प्राथमिकता देने के निर्देश दिए गए हैं। एक सरकारी नोट में कहा गया है कि जहां तक ग्रामीण मंत्रालय का संबंध है, वर्ष 2015..16 और उसके आगे ये एसईसीसी आंकड़ों के वह आधार होंगे जिनके आधार पर इंदिरा आवास योजना आईएवाई और राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रमों एनएसएपी के लाभार्थियों का चयन किया जाएगा और जो राज्य इन आंकड़ों से लाभार्थियों का चयन करने में विफल रहते हैं उन्हें वित्तीय सहायता नहीं मिलेगी।