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स्कूल में बच्चों के हेलमेट पहनकर बैठने के मामले में उत्तराखंड सरकार को नोटिस

7 वर्ष पहले
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राष्ट्रीयमानवाधिकार आयोग ने उत्तराखंड में एक स्कूल में बच्चों के छत से गिर रहे प्लास्टर से बचने के लिए कक्षा में हेलमेट पहनकर बैठने का आदेश देने पर राज्य के शिक्षा सचिव और देहरादून के जिला मजिस्ट्रेट को नोटिस जारी किया है। आयोग ने इस आशय की मीडिया रिपोर्ट का स्वत: संज्ञान लेते हुए नोटिस जारी कर दोनों अधिकारियों से दो सप्ताह में रिपोर्ट मांगी है।

मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि देहरादून से 25 किमी दूर दूधली गांव में स्कूल की इमारत जर्जर हालत में है और उससे गिरने वाले प्लास्टर से कुछ बच्चे घायल हो चुके हैं। बच्चों के परिजनों ने उन्हें बचाने के लिए हेलमेट दिए हैं जिन्हें पहनकर वे कक्षा में बैठते हैं। आयोग ने कहा है कि यदि मीडिया रिपोर्ट के तथ्य सही हैं तो यह बच्चों के मानवाधिकार उल्लंघन का मामला है। इसके साथ ही देहरादून के जिला मजिस्ट्रेट से यह बताने को कहा गया है कि अब तक कितने बच्चे घायल हुए हैं और उन्हें सरकार ने क्या सुविधा दी है। शिक्षा विभाग के सचिव को यह बताने को कहा गया है कि कितने स्कूलों की इमारत जर्जर हालत में हैं और सरकार इसके लिए क्या कदम उठा रही है।

एड्सकी दवा की कमी पर स्वास्थ्य सचिव से मांगा जवाब : इसकेसाथ ही, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने देश भर के सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों विशेष रूप से दिल्ली तथा मुंबई में एड्स की दवा की कमी संबंधी मीडिया रिपोर्टों का संज्ञान लेते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव को नोटिस जारी किया है। देशभर के 355 सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में एड्स की जांच और उपचार किया जाता है।

दिल्ली और महाराष्ट्र के अलावा गुजरात, कर्नाटक और मणिपुर में भी दवा की बेहद कमी है। आयोग ने कहा है कि यदि मीडिया रिपोर्ट सही है तो यह एड्स रोगियों के मानवाधिकार का गंभीर उल्लंघन है। इसलिए उसने केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव को नोटिस जारी कर दो सप्ताह में जवाब देने को कहा है। आयोग ने सरकार से यह भी बताने को कहा है कि दवा की कमी दूर करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं।