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जेएंडके के लिए वार्ताकार की जरूरत नहीं: राजनाथ
नई दिल्ली| केंद्रसरकार का कहना है कि वह लोकपाल, सीवीसी और अन्य संवैधानिक पदों पर नियुक्तियों का फैसला तय नियमों के अनुरूप करेगी। नियमों के अनुसार, इन पदों के लिए उम्मीदवारों के चयन में विपक्ष का नेता चयन समिति का एक सदस्य होता है लेकिन वर्तमान लोकसभा में विपक्ष के नेता के रूप में किसी का चयन ही नहीं किया गया है। लोकपाल के अध्यक्ष एवं सदस्यों की लंबित नियुक्तियों के बारे में पूछने पर उन्होंने कहा, ‘हम नियमों और कानूनों के तहत काम करेंगे।’ लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष की अनुपस्थिति के कारण प्रमुख संवैधानिक पदों की नियुक्ति की प्रक्रिया में व्यवधान पैदा हो रहा है।
एजेंसी|नई दिल्ली
गृहमंत्री राजनाथसिंह ने रविवार को कहा कि राजग सरकार कश्मीर को लेकर एक व्यापक नीति तैयार कर रही है। उन्होंने यहां कहा, ‘हम कश्मीर पर एक व्यापक नीति तैयार कर रहे हैं। हम जल्द ही इसकी घोषणा करेंगे।’ यह पूछे जाने पर कि क्या पूर्वोत्तर की तरह कश्मीर से संबंधित सभी पक्षों के साथ बातचीत के लिए वार्ताकार नियुक्त करने का कोई प्रस्ताव है, सिंह ने कहा कि इस तरह का कोई कदम नहीं उठाया जाएगा। गृह मंत्री ने कहा, ‘मैं जम्मू-कश्मीर के लिए वार्ताकार नियुक्त करने के पक्ष में नहीं हूं।’