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होम और एजुकेशन लोन पर कर छूट बढ़ाए सरकार : एसबीआई

7 वर्ष पहले
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नेशनल ब्यूरो/एजेंसी | नई दिल्ली

एसबीआईप्रमुखअरुंधति भट्टाचार्य ने अर्थव्यवस्था में तेजी के लिए आगामी बजट में हाउसिंग और एजुकेशन लोन पर कर रियायतें बढ़ाने पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि हम बजट में सरकार से कई चीजें चाहते हैं क्योंकि अंतत: इनसे हमें आर्थिक गतिविधियों में तेजी देखने को मिलेगी। एसबीआई चेयरपर्सन यहां गुरुवार को दिल्ली इकोनॉमिक कॉन्क्लेव में बोल रही थीं। उन्होंने कहा कि अभी ब्याज में रियायत के लिहाज से हाउसिंग लोन की पात्रता 15 लाख रुपए है। इसे बढ़ाकर 25 लाख रुपए की जानी चाहिए। मकान की कीमत की पात्रता भी 25 से बढ़ाकर 35 लाख की जानी चाहिए। उन्होंने डिडक्शन 50,000 रुपए बढ़ाने का भी सुझाव दिया। यह उपाय भी अर्थव्यवस्था में तेजी लाने की दिशा में बड़ा कारगर उपाय साबित होगा। इसी तरह एजुकेशन लोन पर ब्याज में रियायत भी आय के मानदंड के आधार पर बढ़ाई जा सकती है। उन्होंने कहा कि अभी धारा 80सी के तहत एक लाख रुपए तक ट्यूशन फीस के भुगतान पर डिडक्शन मिलता है।



यहां सरकार मूलधन पर भी एक लाख का डिडक्शन दे सकती है। यह सुविधा बच्चों के अलावा जीवनसाथी की पढ़ाई पर भी दी जा सकती है।

जहां तक कृषि की बात है तो भट्टाचार्य ने कहा कि बैंकिंग क्षेत्र फसल ऋण के बजाय टर्म लोन के लिए रियायतें देने पर जोर दे रहा है। मौजूदा फसल कर्ज योजना के तहत लोन बहुत छोटी होने के कारण ये कृषि क्षेत्र के लिए बेहतर बुनियादी ढांचा बना पाने में सक्षम नहीं रहे हैं।