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डिजिटल इंडिया की निगरानी को राज्यों में भी होगा निगरानी तंत्र

7 वर्ष पहले
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{आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने इस बारे में गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मांगी मदद

संतोषठाकुर | नई दिल्ली

केंद्रसरकारने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के महत्वाकांक्षी डिजिटल इंडिया प्रोग्राम की सफलता सुनिश्चित करने के लिए इसके निगरानी तंत्र को राज्यों में भी स्थापित करने का निर्णय किया है।

इसके लिए सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात करने के बाद दूरसंचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने इस पर केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह से भी मदद मांगी है।

केंद्रीय गृह मंत्रालय दिल्ली सहित करीब आधा दर्जन केंद्रशासित प्रदेश का प्रशासनिक नियंत्रण रखता है। प्रसाद ने केंद्रीय गृह मंत्री को लिखे एक पत्र में इस योजना की सफलता के लिए उनका सहयोग मांगते हुए उन्हें इसके बेहतर क्रियान्वयन के लिए परामर्श भी मांगा है।

असल में दूरसंचार मंत्रालय जानता है कि इस योजना को क्रियान्वित करने के लिए राज्यों के सहयोग के साथ ही उसे गृह सहित कई केंद्रीय मंत्रालयों का साथ चाहिए। इस योजना के तहत सरकार नौकरशाही में व्याप्त लालफीताशाही को खत्म करना चाहती है। उसका ध्येय है कि जब लोग ऑनलाइन सिस्टम से कोई शिकायत करें तो उस पर तुरंत कार्रवाई हो। लोगों की शिकायत का तेजी से निपटान हो। अगर ऐसा करना है तो परंपरागत केंद्रीय निगरानी सिस्टम में बदलाव भी लाना होगा। निगरानी का तंत्र राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में भी बनाना होगा। वहां पर नोडल अधिकारी नियुक्त करने होंगे, जो स्थानीय स्तर पर आने वाली शिकायतों को निपटाएं। यह कार्य अकेले केंद्र सरकार नहीं कर सकती है। ऐसे में राज्यों का साथ उसे चाहिए। एक अधिकारी ने कहा कि यही वजह है कि डिजिटल इंडिया का निगरानी तंत्र राज्यों में भी बनाया जा रहा है।

इस अधिकारी ने कहा कि इस योजना के तहत नौ कार्य किए जाने हैं। इनमें ब्रॉडबैंड हाइवे बनाना, सभी को मोबाइल कनेक्टिविटी, सार्वजनिक इंटरनेट उपलब्ध कराना, ई-प्रशासन, तकनीक के माध्यम से प्रशासन में बदलाव, सभी महत्वपूर्ण सेवा की डिलीवरी ई-माध्यम से करना, सभी को सूचना उपलब्ध कराना, इलेक्ट्रानिक मैन्युफैक्चरिंग शुरू करना और लोगों को आईटी के क्षेत्र में नौकरी का अवसर प्रदान करना शामिल है। इन महत्वपूर्ण उद्देश्य को बिना राज्यों के सहयोग से हासिल करना असंभव होगा, यही वजह है कि शुरुआत से ही केंद्र सरकार ने राज्यों को स