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कालाधन मामले में किए गए उपायों की समीक्षा करेगी संसदीय समिति

7 वर्ष पहले
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संसदकीएक समिति ने ‘बेहिसाब’ धन और इसके सृजन के विषय की समीक्षा करने का निर्णय किया है। वित्त से संबद्ध संसद की स्थायी समिति ने बेहिसाब धन का पता लगाने और ऐसे धन के सृजन पर अंकुश लगाने के लिए किए गए उपायों की समीक्षा करने का निर्णय किया है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त विशेष जांच टीम एसआईटी पहले से ही कालेधन के मामले को देख रही है और उसने ऐसे धन के सृजन के विभिन्न पहलुओं पर कुछ सिफारिशें की हैं। सारदा घोटाले की विभिन्न एजेंसियों द्वारा की जा रही जांच के बीच पूर्व कानून मंत्री एम. वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता वाली समिति सामूहिक निवेश योजनाओं चिटफंड के नियमन के प्रभाव के मुद्दे को भी देखेगी। समिति चिंटफंड और पोंजी स्कीमों पर ब्यौरा उपलब्ध कराने के लिए वित्त मंत्रालय, कंपनी मामलों के मंत्रालय, रिजर्व बैंक और सेबी को पहले ही नोटिस जारी कर चुकी है। समिति सेबी, एसएफआईओ, सीसीआई और इरडा जैसे नियामकीय निकायों के निष्पादन की भी समीक्षा करेगी।