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बेकार कानूनों को खत्म करने को लोकसभा की मंजूरी

7 वर्ष पहले
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शासनऔरप्रशासन में सुधार और सरलता लाने के लिए लोकसभा ने पुराने और बेकार हो चुके कानूनों को खत्म करने का विधेयक मंजूर कर दिया। विपक्ष चाहता था कि इसे स्थायी समिति को भेजा जाए। लेकिन सरकार ने इस मांग को खारिज कर दिया। निरसन एवं संशोधन (दूसरा) विधेयक 2014 पर कानून मंत्री डीवी सदानंद गौड़ा ने कहा, ‘इससे भ्रम दूर होगा। न्याय प्रक्रिया में तेजी आएगी। विधि आयोग, प्रशासनिक सुधार आयोग एवं एक अन्य समिति की सिफारिश पर ही इन कानूनों को खत्म किया जा रहा है।’ वहीं, पूर्व कानून मंत्री और कांग्रेस नेता एम. वीरप्पा मोइली ने कहा, ‘1300 से अधिक कानून अब पुराने पड़ चुके हैं।

लेकिन सरकार को उन्हें निरस्त या संशोधित करने का कानून बनाने से पहले स्थायी समिति को भेजना चाहिए।’ तृणमूल कांग्रेस के कल्याण बनर्जी ने कहा, ‘कार्यपालिका को भी चुस्त बनाने की जरूरत है।’