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बीच सत्र में संस्कृत लागू करने से छात्रों को हो नुकसान
शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों की गुणवत्ता के बारे में नए दिशा निर्देश जल्द : ईरानी
{केंद्रीय विद्यालय में जर्मन की जगह संस्कृत भाषा अनिवार्य करने का मामला
एजेंसी|नईदिल्ली
केंद्रीयविद्यालयोंमें तीसरी भाषा के रूप में संस्कृत को अनिवार्य बनाने के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से जवाब मांगा है। उसने पूछा है कि इसका बोर्ड परीक्षा दे रहे छात्रों पर क्या असर होगा? साथ ही हिदायत दी कि उसके इस फैसले से बच्चों को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। कोर्ट ने केंद्र को जवाब के लिए 16 दिसंबर तक का वक्त दिया है।
केंद्र ने 11 नवंबर को केंद्रीय विद्यालयों में कक्षा छह से आठ तक तीसरी भाषा के रूप में जर्मन की जगह संस्कृत पढ़ाने का आदेश जारी किया था। कुछ अभिभावकों ने इसे चुनौती दी। इस पर सरकार ने शुक्रवार को कोर्ट से कहा था कि इस सत्र में बच्चों को संस्कृत की परीक्षा नहीं देनी होगी। और वे चाहें तो जर्मन को अतिरिक्त विषय के तौर पर चुन सकते हैं। कोर्ट ने इस प्रस्ताव पर सहमति जताई थी।