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बीमा विधेयक पर सेलेक्ट कमेटी ने दी सिफारिशें

7 वर्ष पहले
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संसदकी प्रवर समिति (सेलेक्ट कमेटी) ने बीमा अधिनियम में संशोधनों पर अपनी सिफारिशें दे दी हैं। अधिनियम में मुख्य प्रस्ताव बीमा कंपनियों में विदेशी निवेश की सीमा 26 से बढ़ाकर 49 फीसदी करना है। विदेशी निवेश में एफडीआई, एफआईआई और एनआरआई निवेश शामिल हैं। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने उम्मीद जताई कि बीमा संशोधन विधेयक संसद में पारित होने के बाद देश में बीमा बाजार का विस्तार होगा। जेटली ब्रिटिश बीमा कंपनी स्टैंडर्ड लाइफ के चेयरमैन जेली ग्रिमस्टोन और कोटक समूह के प्रमुख उदय कोटक के साथ मिले थे। बैठक के संबंध में जारी आधिकारिक बयान में सेलेक्ट कमेटी की सिफारिश की बात कही गई है। हालांकि इसमें यह नहीं बताया गया कि कमेटी ने क्या सिफारिशें की हैं।



माना जा रहा है कि कमेटी में शामिल विपक्षी दलों के सदस्य विधेयक के खिलाफ टिप्पणी कर सकते हैं। कमेटी का गठन अगस्त में हुआ था। पिछले महीने इसका कार्यकाल 12 दिसंबर तक बढ़ाया गया था। वरिष्ठ बीजेपी नेता चंदन मित्रा इस कमेटी के अध्यक्ष हैं।

यूपीए सरकार ने 2008 में संशोधन विधेयक पेश किया था। लेकिन राजनीतिक विरोध के चलते यह तब से लटका हुआ है। अब एनडीए सरकार नए संशोधनों के साथ इसे लाना चाहती है। बिल पास होने पर पेंशन क्षेत्र में भी विदेशी निवेश सीमा बढ़कर 49 फीसदी हो जाएगी।