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वन्य जीव अधिनियम के प्रावधानों पर फिर से विचार करे सरकार: समिति

7 वर्ष पहले
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वन्यजीवअधिनियमके सभी आयामों पर सरकार से फिर से विचार करने पर जोर देते हुए संसद की एक समिति ने कहा कि इस विषय पर सभी विषयों को समेटते हुए एक व्यापक विधेयक तैयार किया जाए। लोकसभा में गुरुवार को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय से जुड़ी संसद की एक स्थायी समिति ने वन्यजीव संरक्षण संशोधन विधेयक 2013 पर रिपोर्ट पेश की। पर्यावरण मंत्रालय ने इस विधेयक को वापस लेने का निर्णय किया है। रिपोर्ट के अनुसार, ‘वन एवं पर्यावरण तथा जलवायु परितर्वन मंत्रालय के विधेयक को वापस लेने के निर्णय के मद्देनजर वर्तमान कानून की समग्र समीक्षा की जानी चाहिए। समिति मानती है कि वर्तमान विधेयक के प्रावधानों पर विचार करने से कोई उपयोगी मकसद हल नहीं होगा।’





समिति ने कहा कि इसलिए वह समिति इस विधेयक को आगे लेने और सरकार को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के सभी आयामों पर समग्र रूप से विचार करना चाहिए और एक समग्र विधेयक लेकर आना चाहिए। रिपोर्ट में कहा गया है कि सरकार को कानून की समग्र समीक्षा करनी चाहिए और जीवन के प्रारूप, पौधों, जानवरों के साथ पारिस्थितिकी और पर्यावास का संरक्षण सुनिश्चित करना चाहिए। इसके साथ ही दूसरे देशों के संबंधित कानूनों से भी तुलना करके देखना चाहिए।