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नक्सली क्षेत्रों में मोबाइल टावर लगाने को लेकर सरकार गंभीर

6 वर्ष पहले
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छत्तीसगढ़सहित देश के 10 नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में दूरसंचार सुविधा बढ़ाने को लेकर केंद्र सरकार ने सक्रियता बढ़ा दी है। सूत्रों के अनुसार, इन क्षेत्रों में नए लगने वाले 1836 मोबाइल टावरों के तहत छत्तीसगढ़ सहित आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश और उत्तर प्रदेश के 521 टावरों के लिए बोलीदाता की प्रक्रिया अंतिम चरण में हैं तो बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और ओडिशा के 1315 टावरों के लिए काम पूरा हो चुका है। दरअसल, साल भर में केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ में 146, आंध्र प्रदेश में 40, तेलंगाना और बिहार में 184, झारखंड में 782, महाराष्ट्र में 57, मध्यप्रदेश में 16, ओडिशा में 253, उत्तर प्रदेश में 78 और पश्चिम बंगाल में 96 मोबाइल टावर लगाने का लक्ष्य तय किया है।

गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में स्थापित 351 मोबाइल टावरों की स्थिति भी काफी बदतर है और इसमें से लगभग 276 टावरों को सोलर बैटरी के अभाव में नहीं चालू किया जा सका है तो 6 टावरों का प्रसारण रुका है। वहीं एक टावर के जला दिए जाने से खराब है तो 15 को फिर से स्थापित करना है। लेकिन पिछले दिनों गृहमंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में नक्सल प्रभावित राज्यों के संबंध में हुई बैठक के बाद सरकार ने सक्रियता बढ़ा दी है और मोबाइल टावरों को लगाने के लिए खुद ही संचार सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद नक्सल प्रभावित सभी क्षेत्रों के कार्यों का जायजा लेना शुरू कर दिया है ताकि तय समय से टावरों को लगाने की प्रक्रिया पूरी की जा सके। बताया जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में स्थापित होने के बावजूद खराब स्थिति में पड़े टावरों को जल्द ही चालू कर दिया जाएगा। जबकि साल भर में लगने वाले मोबाइल टावरों के लिए सरकार ने अब उसकी कीमत में लगभग 22 फीसदी की वृद्धि करते हुए उसे 3567.58 करोड़ कर दिया है।