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रोजाना जनसुनवाई के जरिए प्रशासन को बनाया जाएगा जवाबदेह

7 वर्ष पहले
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नई दिल्ली. सरकार की कार्यपद्धति को चुस्त-दुरुस्त और लोगों के प्रति अधिक संवेदनशील व लोकपरक बनाने के लिए दिल्ली के मुख्य सचिव दीपक मोहन स्पोलिया ने सभी विभागों के प्रधान सचिवों, सचिवों और विभागाध्यक्षों को अपने कार्यालय में प्रातः 11 बजे से अपराह्न 1 बजे तक जनता की समस्या सुनने के निर्देश दिए हैं। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि बुधवार को छोड़कर सभी कार्यदिवसों पर वे उपस्थित रहेंगे और लोगों की समस्याओं को सुनकर उनका समाधान भी सुनिश्चित करेंगे।
जनसुनवाई को और प्रभावी बनाने के लिए मुख्य सचिव ने विभाग की उपलब्धिओं, महत्वपूर्ण फैसलों, योजनाओं व नीतियों के बाबत सप्ताह में एक बार मुख्य सचिव को अवगत कराएंगे। वहीं आवश्यक सेवाओं से जुड़े विभाग सप्ताह में 2 बार मुख्य सचिव को जानकारी उपलब्ध कराएंगे। दीपक मोहन स्पोलिया ने स्पष्ट किया है कि किन्हीं अपरिहार्य कारणों से विभागाध्यक्ष की अनुपस्थिति में वरिष्ठतम अधिकारी जन सुनवाई करेंगे। आदेश में यह भी कहा गया है कि उक्त दो घंटे के समय के दौरान और कोई बैठक आयोजित नहीं की जाएगी। उन्होंने गृह, वित्त, सतर्कता, समाज कल्याण महिला व बाल विकास, भाषा एवं चुनाव विभाग अपनी रिपोर्ट सोमवार को भेजने के निर्देश दिए हैं।
वहीं, उच्च शिक्षा, प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण, शहरी विकास व स्थानीय निकाय विभाग मंगलवार को अपनी रिपोर्ट देंगे। भ्ूमि एवं भवन विभाग, राजस्व विभाव, लोक निर्माण व दिल्ली विधान सभा बुधवार को और रोजगार एवं श्रम, विकास विभाग, अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण, पर्यावरण, सामान्य प्रशासन, योजना प्रशासनिक कार्य विभाग गुरुवार को अपनी प्रगति रिपोर्ट पेश करेगा। विधि एवं न्याय व विधायी कार्य, पर्यटन कला एवं संस्कृति, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उद्योग, गुरुद्वारा चुनाव, दिल्ली स्किल मिशन व मिशन कन्वर्जेंस विभाग शुक्रवार को अपनी रिपोर्ट मुख्य सचिव व निदेशक सूचना एवं प्रचार को भेजेंगे।

वहीं आवश्यक सेवाओं से जुड़े विभागों को सप्ताह में दो बार इस प्रकार के रिपोर्ट भेजने को कहा गया है। दिल्ली जल बोर्ड सोमवार व गुरुवार के दिन, दिल्ली नगर निगम (उत्तर, दक्षिण व पूर्व) मंगलवार व शुक्रवार को, एनडीएमसी भी मंगलवार व शुक्रवार को शिक्षा विभाग मंगलवार व गुरुवार को, खाद्य व आपूर्ति विभाग सोमवार व गुरुवार को और परिवहन विभाग सोमवार व गुरुवार को अपनी रिपोर्ट मुख्य सचिव, निदेशक सूचना एवं प्रचार व उप-राज्यपाल के मीडिया सलाहकार को भेजेंगे।