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राहत कोष की तर्ज पर अब स्वच्छता कोष, केंद्र सरकार कर रही है विचार

7 वर्ष पहले
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नई दिल्ली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 अक्टूबर से स्वच्छ भारत अभियान शुरू करेंगे। सरकार प्रधानमंत्री राहत कोष की तर्ज पर राष्ट्रीय स्वच्छता कोष बनाने पर विचार कर रही है। इसमें दान देने वाले को टैक्स में राहत मिलेगी। एक वरिष्ठ अधिकारी का कहना है कि देश भर में हर घर और सार्वजनिक स्थलों पर शौचालय बनाने के साथ ही कचरे के निपटाने के लिए दो से ढाई लाख करोड़ रुपया चाहिए। इसकी व्यवस्था सरकार अकेले नहीं कर सकती। यदि वित्त मंत्रालय ने यह राशि दी तो उसे अन्य योजनाएं बंद करनी होगी। इसी वजह से जनभागीदारी पर मंथन हो रहा है। इस कोष को वित्त मंत्रालय संचालित करेगा। आकलन है कि जनभागीदारी से 50 हजार करोड़ रुपए हासिल किए जा सकते हैं।
कचरे के निपटाने के लिए पीपीपी पर विचार किया जा रहा है। इससे 70 हजार करोड़ रुपए हासिल हो सकते हैं। इस समय देश में कई जगह निजी क्षेत्र कचरा निपटाने का काम कर रही है। उनकी भी इससे आमदनी होती है।
अब सीबीआई में भी होगा हिंदी में काम
केंद्र सरकार के कार्यालयों में हिंदी में कार्य करने संबंधी मोदी सरकार की मंशा का असर देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी सीबीआई में भी दिखने लगा है। सीबीआई हेड ऑफिस से देशभर में फैली ब्रांचों को दिशा-निर्देश जारी किए जा रहे हैं।

ब्यूरो के प्रशासनिक उपनिदेशक मनीष किशोर सिन्हा ने गत सप्ताह एक पत्र लिखकर सभी ब्रांच ऑफिसों से कहा है कि जिन ब्रांचों में अनुवादक मौजूद हैं, उनसे अनुवाद ही करवाया जाए और जिन ब्रांचों में अनुवादक नहीं है, वे अपना अति-आवश्यक कार्य हेड ऑफिस के हिंदी अनुभाग को भेजकर करवा सकते हैं। सिन्हा के अनुसार ब्यूरो में राजभाषा संवर्ग के स्वीकृत 28 में से 12 रिक्त पदों की नियुक्तियों के लिए राजभाषा विभाग को पत्र लिखा गया है। साथ ही उन्होंने ब्रांच ऑफिसों में हिंदी अनुवादक मौजूद होने के बावजूद उनसे अन्य कार्य करवाने पर नाराजी भी जताई है।