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असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने तक नहीं लगेगी रोक : राज्यपाल

3 वर्ष पहले
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रांची. गवर्नर सह चांसलर से मंगलवार को स्टूडेंट्स का प्रतिनिधिमंडल राजभवन में मिला और असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर नियुक्ति के लिए जारी विज्ञापन की ओर ध्यान आकृष्ट कराया। छात्रों का कहना था कि पहली बार नियुक्ति हो रही पदों को भी बैकलॉग दिखाया गया है। इसमें जनजातीय व क्षेत्रीय भाषा के कई विषय शामिल हैं। छात्रों के अनुपात में शिक्षकों का पद सृजन नहीं किया गया है। राज्यपाल ने सभी मांगों को सुनने के बाद कहा कि पद सृजन का मामला बाद में समुचित कार्यवाही की जाएगी। अभी सृजित पद पर ही नियुक्ति होगी।

 

नियुक्ति में मिलेगी प्रदेश के छात्रों को प्राथमिकता: नियुक्ति में यहां के छात्रों का ध्यान रखा जाएगा। साथ ही कहा कि नियुक्ति प्रक्रिया को सुप्रीम कोर्ट के फैसला आने तक नहीं रोका जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में मामले पर 13 अगस्त सुनवाई होनी है। प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि शिक्षकों के अतिरिक्त पद सृजित किया जाए, ताकि शिक्षक-विद्यार्थी अनुपात सही हो सके। नियुक्ति में झारखंड के छात्रों को प्राथमिकता दिया जाए। व्याख्याता नियुक्ति में पद के तीन गुणा छात्रों को ही बुलाया जाना गलत है। प्रतिनिधिमंडल में दीपक भगत, त्रिभुवन शाही, डॉ. शशि कपूर, डॉ. आभा एक्का व जितेंद्र शामिल थे।

 

 

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