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एक करोड़ से ज्यादा की काली कमाई कैश में जब्त हो तो वह सरकारी खजाने में जाए: एसआईटी की सिफारिश

कैश रखने की मौजूदा लिमिट 20 लाख रुपए है

Dainik Bhaskar

Jul 19, 2018, 07:46 PM IST
सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर केंद् सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर केंद्

- कालेधन पर फिलहाल 40% टैक्स और पेनल्टी देकर बाकी रकम रखने का प्रावधान
- 16 जुलाई को तमिलनाडु में एक कंपनी पर छापे में 160 करोड़ रुपए कैश मिला

अहमदाबाद. काले धन पर बनी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (एसआईटी) ने नकदी रखने की सीमा 20 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए करने की सिफारिश की है। साथ ही सुझाव दिया है कि जब्ती के दौरान तय सीमा से ऊपर जो भी कालाधन मिले वो सरकारी खजाने में जमा हो। एसआईटी के प्रमुख जस्टिस (रिटायर्ड) एमबी शाह ने ये जानकारी दी।

शाह ने कहा कि 160 करोड़ और 177 करोड़ जितनी बड़ी रकम जब्त की जा रही है। ऐसे में 20 लाख की लिमिट काफी कम है। एसआईटी ने नई सिफारिश हाल के बड़े छापों को देखते हुए दी है। आयकर विभाग ने 16 जुलाई को तमिलनाडु की एक कंपनी पर छापा मारकर 160 करोड़ रुपए नकद और 100 किलो सोना जब्त किया था।

पहले 20 लाख लिमिट की सिफारिश की थी : मौजूदा नियमों के मुताबिक, छापे में मिलने वाले कालेधन पर 40% टैक्स और पेनल्टी देकर दोषी बाकी रकम अपने पास रख सकता है। एसआईटी ने दूसरी बार कैश होल्डिंग लिमिट बढ़ाने की सिफारिश की है। इससे पहले 15 लाख की लिमिट बढ़ाकर 20 लाख करने की सिफारिश की गई थी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर केंद्र सरकार ने 2014 में एसआईटी बनाई थी। ये कमेटी कालेधन पर लगाम लगाने के लिए लगातार अपने सुझाव दे रही है।

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