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अतिपिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक हॉस्टल्स के लड़कों को भी बीपीएल दर पर मिलेगा राशन

3 वर्ष पहले
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पटना. लोजपा अध्यक्ष व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने कहा कि एससी-एसटी, पिछड़ा-अति पिछड़ा और अल्पसंख्यक छात्रावास के लड़कों को बीपीएल दर पर अनाज मिलेगा। उन्हें 15 किलो अनाज दिया जाएगा। वह रविवार को पार्टी के प्रदेश दफ्तर में संवाददाताओं से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शनिवार को इस पर उनसे चर्चा की थी। इसके बाद उन्होंने अपने मंत्रालय के वरीय अधिकारियों से देर रात इस संबंध में बात की।


...तो केंद्र सरकार एससी एक्ट पर लाएगी ऑर्डिनेंस

- उन्होंने कहा- पासवान जाति को महादलित की सुविधा देने से इस समाज में हर्ष है और वे 20 अप्रैल को सभी पंचायतों में समारोह कर नीतीश कुमार को धन्यवाद देंगे। उन्होंने हमारी समस्याओं को गंभीरता से लिया। आज पूरा दलित समाज एकजुट है और यही संदेश लेकर आगे अपनी लड़ाई लड़ेंगे। हमारा नारा भी है- हम दलित हैं भाई-भाई, मिलकर लड़ेंगे हक की लड़ाई। एससी एक्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट के ताजे फैसले पर केंद्र ने रिव्यू पिटीशन दायर किया है। यदि कोर्ट का फैसला फिर से वही आता है तो एक्ट के मौजूदा प्रावधान को बनाए रखने के लिए केंद्र सरकार आॅर्डिनेंस लाएगी। वीपी सिंह ने एक्ट बनाया और नरेंद्र मोदी ने इसे ताकतवर। उन्होंने इसमें 22 अपराधों की श्रेणी को 47 तक पहुंचाया। कांग्रेस ने क्या किया?

 

कांग्रेस ने ताउम्र अांबेडकर को अपमानित किया

- पासवान ने कहा कि कांग्रेस ने ताउम्र दलितों को अपमानित किया। अांबेडकर को भारतरत्न तक नहीं दिया। उनका चित्र संसद में नहीं लगने दिया। उनके नाम पर एक छुट्टी तक नहीं दी। आज वह दलितों की हितैषी होने का नाटक कर रही है।

 

तीन महीने में बदल देंगे भाजपा विरोधी परसेप्शन
- केंद्रीय मंत्री ने कहा कि नरेंद्र मोदी दलितों के लिए काफी कुछ कर रहे हैं। पर, दुखद यह है कि केंद्र के काम का पाॅजीटिव परसेप्शन नहीं बन रहा। इसे बदलने की जरूरत है। इस दिशा में काम हो रहा है। हम तीन माह में एनडीए के भाजपा विरोधी परसेप्शन को बदल देंगे। फिर लोग यह आरोप लगाएंगे कि मोदी सरकार तो दलितों की सरकार है। केंद्र सरकार दलित एक्ट को प्रभावी बनाने के साथ प्रमोशन में आरक्षण पर भी गंभीरता से काम कर रही है। न्यायपालिका में आरक्षण बेहद आवश्यक है। न्यायपालिका में सामान्य लोगों को भी अवसर दिलाने के लिए इंडियन ज्यूडिशियल सर्विस बने। इससे न्यायपालिका में हर जाति के लोगों को मौका मिल सकेगा।

 

 

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