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राजस्थान हाईकोर्ट में मेगा लोक अदालत 20 को

9 वर्ष पहले
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जयपुर. हाईकोर्ट जयपुर में 20 जुलाई को मेगा लोक अदालत का आयोजन किया जाए। प्रमुख विधि सचिव प्रकाश गुप्ता ने बताया कि औद्योगिक विवाद अधिनियम से संबंधित प्रकरणों को राजीनामा के माध्यम से तय कराने के लिए मेगा लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है।



इस संबंध में राज्य सरकार ने यह फैसला किया है कि ऐसे प्रकरण जिनमें श्रम न्यायालय का निर्णय राज्य सरकार या पब्लिक सेक्टर अण्डरटेंकिग के विरुद्घ हुआ है एवं राज्य सरकार या पब्लिक सेक्टर अण्डरटेंकिग ने हाई कोर्ट में अपील या रिट याचिका दायर कर रखी है एवं जिनमें कई स्थगन आदेश राज्य सरकार या पब्लिक सेक्टर अण्डरटेंकिग के हक में नहीं हुआ है। उन्हें इस लोक अदालत में निस्तारण करने के प्रयास किए जाएंगे।




उन्होंने बताया कि ऐसे मामलों में कार्मिक को यदि कोर्ट में पुनर्नियोजित करने के साथ-साथ बकाया वेतन परिलाभ भी देने का पंचाट पारित किया है और अगर कार्मिक अपने संपूर्ण बकाया परिलाभ छोडऩे को सहमत हों तो उसे पुनर्नियोजित किया जा सकेगा।



राज्य सरकार के स्तर से यह भी निर्णय लिया गया है कि पुनर्नियोजन के विकल्प में यदि कर्मकार चाहे तो उसे एक मुश्त राशि दी जा सकेगी जो 25 प्रतिशत वेतन प्रतिवर्ष के आधार पर निर्धारित की जा सकेगी। यह राशि 2 लाख से अधिक नहीं होगी।



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