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प्रदेश की पांचों सरकारी बिजली कंपनियों में कर्मचारियों की हड़ताल पर पाबंदी

9 वर्ष पहले
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जयपुर. प्रदेश की पांचों बिजली कंपनियों के प्रबंधन ने बुधवार को बड़ा फैसला लेते हुए कर्मचारियों की हड़ताल पर पाबंदी लगा दी है। हड़ताल करने वाली कर्मचारी के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी।

राजस्थान अत्यावश्यक सेवाएं अनुरक्षण अधिनियम 1970 ( 1970 का राजस्थान अधिनियम संख्या 22) की धारा 3 उपधारा ( 1) से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार ने तुरंत प्रभाव से दिनांक 21.02.2013 तक राज्य की पांचों बिजली कम्पनियों में कर्मचारियों के हड़ताल करने पर रोक लगा दी है।

इसके बाद राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण कंपनी, राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी, जयपुर बिजली वितरण कंपनी, अजमेर बिजली वितरण कंपनी व जोधपुर बिजली वितरण कंपनी व उनके समस्त दफ्तरों में हड़ताल पर प्रतिबंध लगा दिया है।

इस संबंध में राज्य के गृह ग्रुप 9 विभाग के शासन उप सचिव द्वारा 20.02.2013 को जारी एक अधिसूचना में बिजली को अत्यावश्यक सेवा घोषित किया गया है। जिसके कारण हड़ताल को प्रतिषेध किया गया है। पांचों बिजली कंपनियों के प्रबंधन ने चेतावनी दी है कि हड़ताल करने वाले कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाएगी।