रांची। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि जीआरडीए द्वारा प्रस्तावित विधानसभा भवन में सीटों की संख्या अधिक की जाय। वर्तमान में विधान सभा सदस्यों की संख्या 81 है, परन्तु भविष्य में इसके बढ़ने की संभावना है। अतः भविष्य को ध्यान रखते हुए सदस्यों के बैठने हेतु सीटों की संख्या कम से कम 150 रखी जाए। वे आज प्रोजेक्ट भवन में जीआरडीए के निदेशक मंडल के साथ बैठक कर रहे थे।
बैठक में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि नगर विकास विभाग की योजना जेएनएनयूआरएम की राशि जुडको को स्थानांतरित किया जाए। जेएनएनयूआरएम के कार्य को जुडको को दिए जाने का निर्णय पूर्व में लिया जा चुका है। अतः इससे संबंधित राशि भी जुडको को स्थानांतरित करना आवश्यक है, ताकि नगर विकास के कार्यों में गति लाई जा सके।
बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि जीआरडीए के सरकारी कर्मियों को सरकारी सेवकों की तरह ही यात्रा एवं दैनिक भत्ता इत्यादि अन्य सरकारी सेवकों की तरह दी जाए। जो सरकारी सेवक सेवा निवृति के उपरांत कार्यरत हैं, उन्हें सेवा निवृति के समय अंतिम वेतन एवं पेंशन की राशि का अंतर राशि वेतन की तरह दिया जा रहा है, उन्हें भी सरकारी सेवकों की तरह यात्रा एवं दैनिक भत्ता दिया जाए।
सीएम ने नालेज सिटी की ली जानकारी
मुख्यमंत्री ने खूंटी में प्रस्तावित नालेज सिटी के लिए भू-अर्जन के संबंध में जानकारी प्राप्त की तथा यह जानकारी दी गई कि खूंटी के दो गांवों में भू-अर्जन नहीं हो पाया है। नालेज सिटी के लिए जिन दो गांवों में भू-अर्जन का कार्य नहीं हो सका था वहां के निवासियों को नए भू-अर्जन कानून के तहत नई दर पर मुआवजा राशि का भुगतान करते हुए भू-अर्जन कार्य को शीघ्र सम्पादित करने का मुख्यमंत्री ने निदेश दिया।
बैठक में विकास आयुक्त आरएस पोद्दार, प्रधान सचिव योजना एवं विकास डीके तिवारी, प्रधान सचिव भवन सुखदेव सिंह, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव एसके सत्पथी एवं सचिव नगर विकास जय कुमार सिंह समेत वरीय पदाधिकारी उपस्थित थे।