रांची। ऊर्जा विभाग झारखंड ऊर्जा विकास निगम को अगले साल से रिसोर्स गैप बंद करने जा रही है। रिसोर्स गैप से मिलने वाले पैसे से झारखंड बिजली वितरण निगम सहित उसकी अन्य कंपनियों का काम चलता है।
ऊर्जा विभाग फिलहाल 83 करोड़ रुपये हर महीने रिसोर्स गैप के रुप में निगम को देता है। इससे पहले करीब 115 करोड़ रुपये के रुप में मिलता था, जिसे नवम्बर से घटा कर 83 करोड़ रुपये कर दिया गया है।
रिसोर्स गैप बंद होने से बिजली कंपनियों के सामने आर्थिक संकट उत्पन्न हो सकता है, क्योंकि इस पैसे बिजली खरीदने जैसा महत्वपूर्ण काम होता है। रिसोर्स गैप बंद होने की वजह इस मद के पैसा में से 200 करोड़ रुपया डीवीसी को दिया जाना है, जिस वजह रिसोर्स गैप के मद में सरकार के पास अब पैसा नहीं बचा है।
वहीं ऊर्जा विभाग बिजली वितरण निगम पर इस बात को लेकर नाराज है कि वह अपने संसाधनों से रिसोर्स गैप का घाटा कम नहीं कर पाया है।