रांची। स्वास्थ्य विभाग ने केन्द्र प्रायोजित योजना के लिए राज्यांश को स्वीकृति प्रदान कर दी है। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव के विद्यासागर ने इन योजनाओं के लिए राशि आवंटित करने का आदेश दिया। इनमें राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के लिए 78 करोड़ 78 लाख रुपया स्वीकृत किया गया है। जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने की योजनाओं का इस वित्तीय वर्ष में क्रियान्वयन किया जाएगा।
वहीं झारखंड में चल रहे राष्ट्रीय अंधापन नियंत्रण निवारण कार्यक्रम को सफल करने के लिए साढ़े तीन करोड़ देने का आदेश दिया गया है। वहीं आयोडीन की कमी से होने वाली बीमारियों के रोकथाम के लिए शुरु की गये राष्ट्रीय कार्यक्रम को झारखंड में ठीक से लागू करने पर झारखंड सरकार ने ढाई करोड़ देने का फैसला किया है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा आवंटित इस राशि से इन कार्यक्रमों के राज्य में क्रियान्वयन को मजबूती मिलने की संभावना है।